Media Monitoring Centre: फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! Fact-Checking आणि News Analysis करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचे मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करणार

आता प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांमधील बातम्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.

CM Devendra Fadnavis (फोटो सौजन्य - ANI)

Media Monitoring Centre: फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांमधील बातम्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (Media Monitoring Centre) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारने 10 कोटी रुपयांचे बजेट राखीव ठेवले आहे. बुधवारी प्रकाशित झालेल्या सरकारी ठरावानुसार (जीआर) केंद्र प्रिंट आणि ब्रॉडकास्ट माध्यमांमधील सर्व तथ्यात्मक आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचे संकलन आणि विश्लेषण करेल आणि एक तथ्यात्मक अहवाल तयार करेल. यात दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या आढळल्या तर त्याचे रिअल-टाइममध्ये स्पष्टीकरण मागवण्यात येईल.

बातम्यांवर एकाचं छत्राखाली देखरेख -

यासंदर्भातील सरकारी आदेशात म्हटले आहे की, प्रकाशने, चॅनेल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढीमुळे सरकारी योजना, धोरणांशी संबंधित बातम्या कशा दिल्या जातात यावर एकाच छत्राखाली देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता आहे. दररोज सकाळी 8 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत काम करणारे हे केंद्र माहिती आणि प्रसिद्धी संचालनालय हाताळेल, असंही आदेशात सांगण्यात आलं आहे. (हेही वाचा -IT Park in Satara: साताऱ्यासाठी आनंदाची बातमी! सरकारने दिली आयटी पार्क प्रस्तावाला मान्यता दिली, लवकरच होणार पूर्ण)

मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता -

मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता दिली आहे, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. पीडीएफ स्वरूपात सरकारशी संबंधित बातम्या गोळा करण्यासाठी एका व्यावसायिक सल्लागाराची नियुक्ती केली जाईल. बातम्या सकारात्मक, नकारात्मक बातम्या, विभाग, मुद्दे, घटना आणि व्यक्ती अशा श्रेणींमध्ये विभागल्या जातील.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या सामग्रीचे निरीक्षण करताना, सल्लागार बातम्यांच्या सामग्रीचा ट्रेंड, मूड आणि टोन याबद्दल तासाभराने सूचना देईल. सल्लागाराला एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ई-टेंडर प्रक्रियेद्वारे नियुक्त केले जाईल. काम समाधानकारक आढळल्यास माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय (डीजीआयपीआर) सल्लागाराचा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत वाढवू शकतो.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement