Electoral Bonds Case: स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून निवडणूक रोखे संदर्भातील सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे हस्तांतरीत

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) काहीशी ताळ्यावर आली आहे. बँकेने निवडणूक रोखे अर्थातच इलेक्ट्रोल बॉन्ड (Electoral Bonds Case) संदर्भात त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती न्यायालयीन आदेशानुसार निवडणूक आयोगाकडे हस्तांतरीत केली आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही अर्धवट माहितीच बँकेने इलेक्शन कमिशन (Electoral Bonds Election Commission) यांच्याकडे दिली होती. त्यामुळे संतप्त झालेल्या हायकोर्टाने बँकेवर जोरदार ताशेरे ओढत फटकारले होते. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्रासह ही माहिती बँकेने आयोगाकडे निमुटपणे दिली आहे. या माहितीमध्ये कोणत्या व्यक्ती, संस्था अथवा कंपनीने किती रकमेचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आणि ते कोणत्या पक्षाला देणगी म्हणून दिले याचा सर्व तपशील भारतीय नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक आयोगाकडे इलेक्ट्रोल बॉन्ड संदर्भातील सर्व माहिती तपशीलवार सादर केली. तसेच, ही माहिती सादर करत असताना त्याबाबत एक प्रतिज्ञापत्रही साद केले आहे. सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बँकेने म्हटले आहे की, आम्ही न्यायालयीन आदेशानुसार हे आदरपूर्वक सांगतो की, SBI ने स्वत:कडे असलेले निवडणूक रोखे संदर्भातील सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे हस्तांतरीत केले आहेत. कोणतेही तपशील [संपूर्ण खाते क्रमांक आणि केवायसी तपशीलांव्यतिरिक्त] प्रकटीकरणापासून रोखले गेले नाहीत. (हेही वाचा, Electoral Bonds: 2019 मधील तीन महिन्यात भाजपला इलेक्टोरल बॉन्डमधून मिळाले 3 हजार 50 कोटी)

दरम्यान, बँकेने दिलेला तपशील लवकरच निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करणे अपेक्षित आहे. SBI ने यापूर्वी निवडणूक आयोगाला दोन याद्या दिल्या होत्या, ज्या 14 मार्च रोजी मतदान पॅनेलने त्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केल्या होत्या. पहिल्यामध्ये देणगीदारांची नावे, बॉण्डचे मूल्य आणि ते कोणत्या तारखा खरेदी केल्या होत्या. इतरांवर राजकीय पक्षांची नावे तसेच रोख्यांच्या संप्रदायांची नावे आणि ते ज्या तारखा रोखण्यात आले होते त्या तारखा होत्या. युनिक क्रमांकांशिवाय याद्या जोडण्याचा आणि कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला पैसे दिले हे शोधण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. (हेही वाचा - Supreme Court on Electoral Bonds: 'तुम्ही निवडक माहिती देऊ शकत नाही, तीन दिवसात सर्व काही सार्वजनिक करा'; सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोख्यांबाबत SBI ला फटकारले)

SBI ने माहिती दिली की त्यांनी राजकीय पक्ष आणि खरेदीदारांचे KYC तपशील अपडेट केलेले नाहीत कारण यामुळे संबंधित पक्षाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होऊ शकते. SBI द्वारे ECI ला इलेक्टोरल बाँड्सवर सादर केलेल्या तपशिलांमध्ये, कॅशमेंटची तारीख, राजकीय पक्षाचे नाव, बाँड नंबर, संप्रदाय, खाते क्रमांकाचे शेवटचे चार अंक आणि पेमेंट ब्रँच कोड यांचा समावेश आहे, असे शपथपत्रात नमूद केले आहे. तपशिलांमध्ये URN क्रमांक, जर्नल तारीख, खरेदीची तारीख, कालबाह्यता तारीख, खरेदीदाराचे नाव, बाँड क्रमांक, संप्रदाय, इश्यू ब्रँच कोड, स्टेटस यासह इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदीदाराचे तपशील देखील समाविष्ट आहेत. एका ऐतिहासिक निकालात, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती, तिला "असंवैधानिक" म्हटले होते आणि निवडणूक आयोगाने देणगीदारांची, त्यांनी आणि प्राप्तकर्त्यांनी दिलेली रक्कम 13 मार्चपर्यंत उघड करण्याचे आदेश दिले होते.