IPL Auction 2025 Live

Eknath Shinde: दोघांच्या मंत्रिमंडळामुळे 538 शासन आदेश; मंत्रिमंडळ विस्ताराप्रमाणे धोरणात्मक निर्णयही लटकले; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामगिरीची चर्चा

केवळ या दोघांच्या मंत्रिमंडळाने सरकार स्थापन झाल्यापासून 24 दिवसांत तब्बल 538 शासन निर्णय (Governance Orders) काढले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणामध्ये पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.

Eknath Shinde | (Photo Credits: Twitter/ANI)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारने अद्यापही आपला मंत्रिमंडळ विस्तार केला नाही. राज्यात सरकार सत्तेत येऊन 25 दिवस उलटले तरीही मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच राज्याचा गाडा हाकत आहेत. केवळ या दोघांच्या मंत्रिमंडळाने सरकार स्थापन झाल्यापासून 24 दिवसांत तब्बल 538 शासन निर्णय (Governance Orders) काढले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणामध्ये पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. राज्य सरकार मंत्रिमंडळ विस्तार न करता या दोनच व्यक्ती इतके निर्णय का घेत आहेत? राज्यात अद्यापही मंत्रिमडळ विस्तार न झाल्याने घेतलेले सर्व निर्णय हे केवळ प्रशासकीय पातळीवरच आहे. त्यामुळे या निर्णयाला कायद्याचे स्वरुप प्राप्त नाही.

कोणत्या विभागात किती शासन निर्णय?

राज्य सरकारने घेतलेले शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग : 22 शासन निर्णय, कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय : 22,उच्च व तंत्रशिक्षण : 21, गृह विभाग : 20, आदिवासी वि भाग : 19, मृदा व जलसंधारण : 17, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य : 14, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग : 13,सार्वजनिक बांधकाम :13, कौशल्य विकास व उद्योजकता: 12, महिला व बालकल्याण विभाग : 10

सर्वाधिक निर्णय घेतलेली खाती

सार्वजनिक आरोग्य 73, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 68,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 43, सामान्य प्रशासन विभाग 34,जलसंपदा वि भाग, महसूल व वन विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य (3) - प्रत्येकी 24 निर्णय घेण्यात आले आहेत. (हेही वाचा, Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray: मी फिक्स मॅच बघत नाही मला लाईव्ह मॅच बघायला आवडत, देवेंद्र फडणवीसांची उध्दव ठाकरेंच्या मुलाखतीवर पहिली प्रतिक्रीया)

दरम्यान, राज्यशकट चालविण्यासाठी मंत्रिमंडळ आवश्यक असते. मात्र, राज्यात मंत्रिमंडळच अस्तित्वात नसल्यने कोणत्याच विभागाचे धोरणात्मक निर्णय पार पडत नाहीत. त्यामुळे राज्यात लवकरात लवकर मंत्रिमडळ विस्तार व्हावा, अशी भावना आता नागरिकांकडूनच व्यक्त होऊ लागली आहे.