Durga Idols Immersion Guidelines: मुंबईत दुर्गा देवीच्या विसर्जनावेळी अर्ध्या बुडालेल्या किंवा तरंगत्या मुर्त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यावर बंदी; जाणून घ्या मार्गदर्शक तत्त्वे
संजय लाटकर म्हणाले की, या संदर्भात फौजदारी दंड संहितेचे कलम 144 लागू केले जाईल. अशा परिस्थितीत या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई केली जाईल.
मुंबई (Mumbai) शहरात यंदा दुर्गा देवीच्या विसर्जनादरम्यान (Durga Idol Immersion) पाण्यात तरंगणाऱ्या किंवा अर्ध्या बुडलेल्या दुर्गा देवीच्या मूर्तीचे फोटो काढता येत नाहीत किंवा व्हिडिओ बनवता येत नाहीत. या संदर्भात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करताना मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे की, दुर्गा देवीच्या मूर्ती पाण्यात तरंगताना किंवा अर्ध्या पाण्यात बुडलेल्या दृश्यांमुळे धार्मिक भावना दुखावू शकतात. त्यामुळे अशा मुर्त्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
पोलीस उपायुक्त (कार्यक्रम) संजय लाटकर यांनी काढलेल्या आदेशानुसार 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान दुर्गामातेच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यात येणार आहे. अर्ध्या बुडलेल्या मूर्ती भरतीच्या वेळी किनाऱ्यावर येतात किंवा तलावाच्या पाण्यात तरंगताना दिसतात. काही लोक ज्या मूर्ती किनाऱ्यावर येतात किंवा बीएमसी कामगार पुन्हा विसर्जनासाठी घेऊन जात असतात अशा मुर्त्यांचे फोटो, व्हिडिओ काढतात. ही गोष्ट प्रकाशित किंवा प्रसारित झाल्याने धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात व त्यामुळे शांतता भंग होऊ शकते. म्हणून यंदा असा मुर्त्यांचे फोटो किंवा व्हिडीओ काढण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
संजय लाटकर म्हणाले की, या संदर्भात फौजदारी दंड संहितेचे कलम 144 लागू केले जाईल. अशा परिस्थितीत या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई केली जाईल. अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील प्रतिपदेपासून, म्हणजेच 26 ऑक्टोबरपासून शारदीय नवरात्रीला सुरुवात झाली. 9 दिवसांचा हा उत्सव 5 ऑक्टोबर रोजी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर संपणार आहे. या नऊ दिवसांत देवीच्या 9 रूपांची पूजा केली जाते. (हेही वाचा: नवी मुंबई मध्ये कडक पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये PFI ची होर्डिंग्स हटवली)
दरम्यान, नवरात्रमध्ये गरबा आणि दांडिया अशा खेळांना विशेष महत्व आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने आता 3 आणि 4 ऑक्टोबरसोबतच 1 ऑक्टोबरलाही मध्यरात्रीपर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी दिली आहे. ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) सुधारित नियम, 2017 अंतर्गत, वर्षातील कोणत्याही 15 दिवस लाऊडस्पीकरच्या वापरासाठी सूट जाहीर करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.