Maharashtra Election 2019: विधानसभा निवडणूक प्रचारात दुष्काळ, शेती, शेतकरी, आरक्षण यांसह हे मुद्दे भाजपसाठी ठरणार अडचणीचे

Maharashtra Election 2019: महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री आणि भाजप नेते चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी नुकतेच सांगितले की, काँग्रेस (Congress), राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाने राजकारणातून कायमचे निवृत्त व्हायला पाहिजे. येत्या 21 ऑक्टोबर नंतर हे पक्ष खरोखरच निवृत्त होतील अशाही आशयाचे विधान पाटील यांनी केले. पाटील यांचे विधान वास्तवात यायचे तर, त्यासाठी भाजपला स्वबळाव अथवा शिवसेनेसोबतच्या युतीत मिळून केवळ बहुमताने सत्तेत येऊन चालणार नाही. तर, 288 जागांमधून सत्ता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जादूई आकड्यापेक्षाही अधिक मोठ्या प्रमाणावर विजय संपादन करावा लागेल. पण, खरोखरच हे शक्य आहे काय? महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये भाजप समोर कोणत्या मुद्द्यांचे आव्हान आहे. दुष्काळ, शेती, शेतकरी आत्महत्या, जलव्यवस्थापन, धनगर आरक्षण, रोजगारनिर्मिती, पर्यावरण, बेकारी, उद्योगधद्यांची निर्मीत या प्रश्नांची सत्ताधारी म्हणून भाजपकडे खरोखरच उत्तरं आहेत काय? या मुद्द्यांचा घेतलेला हा वेध.

संकटात असलेला शेती व्यवसाय, पाणीटंचाई, धनगर आरक्षण असे अनेक मुद्द्यांवर भाजपला उत्तर द्यावे लागणार आहे. बिजनेस लाईन या संकेतस्थळाने विधानसभा निवडणुकीत भाजपसमोरील आव्हाने याबाबत एक विश्लेषन वृत्त दिले आहे. या वृत्तात राजकीय विश्लेषक नागेश केसरी यांनी म्हटले आहे की, शेती आणि दुष्काळ हा या सरकारमोरील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पाऊस हा जरी निसर्गनियमाने पडत असला. त्याबबत अनिश्चितता असली तरी जलव्यवस्थापन हे पूर्णपणे राज्य सरकारच्या हातात आहे.फडणवीस सरकारने कृष्णा नदीचे जलव्यवस्थापन केले असते तर ऑगस्ट महिन्यात सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली नसती.

पुढे बोलताना केसरी यांनी मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. पाणीवापटपाच्या मुद्द्यावर मराठवाड्याला नेहमी दुय्यम स्थान मिळते. जायकवाडी धरण पाणीवाटपातही हेच दिसून येते. उर्वतीत महाराष्ट्राला पाणीपुरवठा केल्यानंतर मग मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाबाबत विचार केला जातो. याला समन्यायी पाणीवाटप म्हणता येणार नाही. भाजपने विरोधी पक्षात बसून अनेक मद्दे नेहमीच उचलले. परंतू, शेती, कृषीधोरण, शेतकरी उन्नती याबबत भाजपकडे कधीच ठोस धोरण नव्हते. दीर्घकालीन दृष्टीकोणाचा अभाव आणि नोकरशाहीवर नियंत्रण नसणे ही या सरकारमोली मुख्य आव्हान राहिले, असेही केसरी यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरत आहे. यात भाजपने अश्वासन दिलेल्या धनगर आरक्षणाचाही मुद्दा आहे. धनगर आरक्षणासोबतच आता ब्राम्हण समाजही आरक्षण मागतो आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर भाजप जनतेला काय सांगणार हे पहावे लागणार आहे, असेही केसरी यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, भाजपमध्ये बंडखोरी, दहा दिवसांत 100 नेत्यांची हकालपट्टी; शिस्तभंगाच्या आरोपाखाली नेतृत्वाकडून कारवाई)

दरम्यान, महाराष्ट्र भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात उन्हाळ्यातही पाण्याचे चोख व्यवस्थापन होते. परंतू, खरी समस्या आहे ती म्हणजे शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला भाव मिळत नाही. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवारमार्फत जलसंधारण कार्यक्रम, सूक्ष्म सिंचन व शेतीसाठी खुल्या कालव्याऐवजी बंद पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांचा परिणाम काही वर्षांत दिसून येईल, असेही भंडारी यांनी म्हटले आहे. पुढे बोलताना भंडारी यांनी म्हटले आहे की, या आधी शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन केली गेली होती. परंतू, ती शोषणाची व्यवस्था ठरली आहे. बाजारात कांदे 70 रुपये प्रति किलो दराने विकले जातात. शेतकऱ्याकडून खरेदी करताना ते फक्त 10 रुपये प्रति किलो दराने विकले जातात. मधले दलाल अधिक नफा कमावतात. ही दरी दूर करण्यासाठी शेती-उत्पादनाच्या थेट विक्रीस प्रोत्साहन आणि प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी ई-एनएएम प्लॅटफॉर्म ( E-NAM platform) स्थापन करण्यात आला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)