Districts Cabinet Representation: महाराष्ट्रातील तब्बल 15 जिल्ह्यांमध्ये एकही मंत्रीपद नाही; तर नाशिक, सातारा आणि पुण्यात प्रत्येकी चार मंत्री

नुकतेच महाराष्ट्रात झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मंत्रीपदी नियुक्त करण्यात आले. ही बाब राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. राज्यभरात होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकांपूर्वी मोठ्या ओबीसी समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी सरकारने भुजबळ यांना मंत्रीपद दिल्याची चर्चा आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्त्यांवर जातीय घटकांचा प्रभाव पडत असला तरी, समान अधिकार वाटपाच्या बाबतीत महाराष्ट्रात लक्षणीय प्रादेशिक असमानता आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी 15 जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व (Cabinet Representation) नसल्याचे दिसून येत आहे. म्हणजेच या 15 जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती मंत्रिमंडळात नाही.

यामध्ये अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वाशीम, हिंगोली, जालना, नांदेड, नंदुरबार, धाराशिव, पालघर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. सर्वात कमी प्रतिनिधित्व असलेला प्रदेश म्हणजे विदर्भ, जिथे 11 पैकी सात जिल्ह्यांमध्ये मंत्रीपद नाही. त्यानंतर मराठवाडा येतो, जिथे आठपैकी तीन जिल्ह्यांमध्ये कॅबिनेट मंत्री नाहीत. उत्तर महाराष्ट्रात, पाचपैकी दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रतिनिधित्व नाही. त्याचप्रमाणे, पश्चिम महाराष्ट्रात, पाचपैकी दोन जिल्ह्यांमध्ये मंत्री नाहीत. कोकण प्रदेशात, ज्यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश समाविष्ट आहे, सातपैकी एका जिल्ह्यात मंत्री नाही.

नाशिक, सातारा आणि पुणे हे सर्वाधिक मंत्रिमंडळ प्रतिनिधित्व असलेले जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी चार मंत्री आहेत. साताऱ्याचे प्रतिनिधित्व शंभूराज देसाई, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे आणि मकरंद पाटील करत आहेत. नाशिकमध्ये छगन भुजबळ, दादा भुसे, नरहरी झिरवाळ, माणिकराव कोकाटे आहेत. पुण्याचे प्रतिनिधीत्व अजित पवार, चंद्रकांत पाटील, दत्तात्रय भरणे आणि माधुरी मिसाळ करत आहेत. त्यानंतर प्रत्येकी 3 मंत्री असलेल्या जिल्ह्यामध्ये नागपूरमधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आशिष जैस्वाल असे तीन मंत्री आहेत.

त्यापाठोपाठ ठाण्याचे प्रतिनिधीत्व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गणेश नाईक आणि प्रताप सरनाईक करत आहेत. जळगावात गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील आणि संजय सावकारे असे तीन मंत्री आहेत. तसेच यवतमाळचे प्रतिनिधीत्व संजय राठोड, अशोक उईके आणि इंद्रनील नाईक करत आहेत. प्रत्येकी दोन मंत्री असलेले जिल्हे म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर- अतुल सावे आणि संजय शिरसाट, हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर हे कोल्हापूर येथून, रायगडमधून अदिती तटकरे आणि भरत गोगावले आणि रत्नागिरीमधून उदय सामंत आणि योगेश कदम आहेत.

प्रत्येकी एक मंत्री असलेल्या जिल्ह्यामध्ये, राधाकृष्ण विखे-पाटील- अहमदनगर, पंकजा मुंडे- बीड, मंगलप्रभात लोढा- मुंबई शहर, आशिष- मुंबई उपनगर, जयकुमार रावल- धुळे, बाबासाहेब पाटील- लातूर; नितेश राणे- सिंधुदुर्ग, आकाश फंडकर- बुलढाणा, पंकज भोयर- वर्धा आणि मेघना बोर्डीकर- परभणी, यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये मंत्रिमंडळ नियुक्त्यांमध्ये प्रादेशिक संतुलन नसल्यास, काही क्षेत्रांना अप्रमाणित विकास लाभ मिळू शकतात तर काही दुर्लक्षित राहतात. जेव्हा काही प्रदेशांना वारंवार मंत्रिमंडळ पदांपासून वगळले जाते, तेव्हा त्यामुळे राजकीय बहिष्कार आणि दुर्लक्षाची भावना निर्माण होऊ शकते. (हेही वाचा: Maharashtra Economic Inequality: महाराष्ट्रातील केवळ 7 जिल्ह्यांचा GSDP मध्ये 54% वाटा; सरकारी अहवालात राज्यातील आर्थिक असमानता उघड)

दरम्यान, सध्याच्या नियमांनुसार, कोणत्याही राज्य परिषदेतील मंत्र्यांची एकूण संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या, 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. 288 सदस्यांच्या विधानसभेसह, महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त 43 मंत्री असू शकतात. सध्या, मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त, 33 कॅबिनेट मंत्री आणि सहा राज्यमंत्री आहेत, ज्यामुळे एकूण मंत्र्यांची संख्या 42 आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)