अल्पवयीन तरुणी विनयभंग प्रकरण: निलंबित डीआयजी निशिकांत मोरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा अटकेपासून तुर्तास दिलासा

अल्पवयीन मुलीवर विनयभंगाचे आरोप असलेले निलंबित डीआयजी निशिकांत मोरे (DIG Nishikant More) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणामध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान त्यासाठी 25 हजार रूपये जमा करून त्यांची अटकेपासून सुटका होऊ शकते. तसेच डीआयजी मोरे यांना 29-30-31 दरम्यान तळोजा पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. (हेही वाचा, मुंबई: DIG निशिकांत मोरे यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप लावणार्‍या तरूणीला उद्धव ठाकरे यांच्या ड्रायव्हर कडून धमकी; मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातून वाहनचालक बडतर्फ).

राज्य सरकारने अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाच्या मोबाईल क्लिपचा पंचनामा कोर्टात दाखल केला आहे. निशिकांत मोरे यांनी कोर्टात केलेल्या दाव्यानुसार, मोबाईल क्लिपमध्ये पीडीतेसोबत विनयभंग झाल्याचे स्पष्ट होत नाही. पीडीतेकडून तक्रार दाखल होण्यापूर्वी तिने कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून अपहरणाची खोटी तक्रार नोंदवण्यात आली होती. तसेच विनयभंगाचे आरोपदेखील बिनबुडाचे आहेत असे त्यांनी म्हटले आहे. निशिकांत मोरे यांच्यावर 'पोक्सो' अंतर्गत अल्पवयीन मुलीवर विनयभंगाचाआरोप ठेवण्यात आला आहे.

वाहतूक विभागातील पोलीस उपमहानिरीक्षक निशिकांत मोरे यांना पदावरुन निलंबित करण्यात आले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही कारवाई काही दिवसांपूर्वी केली आहे.