Dharavi Redevelopment Project: अदानी समूहाच्या झोळीत पडला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प; तब्बल 5,069 कोटी रुपयांची लावली बोली
याआधी सप्टेंबरमध्ये अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री या निवासस्थानी भेट घेतली होती आणि त्यांची दुसरी भेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झाली होती.
गौतम अदानी (Gautam Adani) यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी प्रॉपर्टीजने (Adani Properties) भारतातील सर्वात मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक, आशियातील दुसरी सर्वात मोठी झोपडपट्टी वसाहत- धारावीची पुनर्रचना (Dharavi Redevelopment Project) करण्याची बोली जिंकली आहे. सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास म्हणाले, ‘आम्ही आता राज्य सरकारच्या मान्यतेने पुढे जाऊ आणि धारावी पुनर्विकासासाठी विशेष उद्देश वाहन (SPV) देखील तयार करू.’ अदानी ग्रुप व्यतिरिक्त डीएलएफ आणि नमन ग्रुपनेही निविदा सादर केल्या होत्या.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अदानी प्रॉपर्टीजने या प्रकल्पात 5,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याने ते सर्वाधिक बोली लावणारे ठरले. प्रकल्पाच्या बोलीचे निकष 1,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उद्धृत केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारावर ठेवण्यात आले होते. जगभरातील प्रस्तावांसाठी योजना तयार केल्यापासून दोन महिन्यांत, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह एकूण आठ कंपन्यांनी हा प्रकल्प हाती घेण्यास स्वारस्य दाखवले होते. महाराष्ट्र सरकारच्या धारावीच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पामध्ये देशांतर्गत रिअल इस्टेट कंपन्यांनीही रस दाखवला होता.
याआधी सप्टेंबरमध्ये अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री या निवासस्थानी भेट घेतली होती आणि त्यांची दुसरी भेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झाली होती. वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या सध्याच्या व्यावसायिक व्यवसाय जिल्ह्याच्या अगदी शेजारी असलेल्या 240 हेक्टर प्राइम लँडमध्ये अनेक बदल केले जातील. याठिकाणी धारावीतील कुटुंबांचे आणि व्यावसायिक घटकांचे पुनर्वसन केले जाईल. या प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक झोपडपट्टी मालकास किमान 405 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाचे एकक मिळण्याचा हक्क असेल. (हेही वाचा: महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री काय करत आहेत? गोवर संसर्गावर ठाकरे गटाचा शिंदे गटावर हल्लाबोल)
डेव्हलपरला धारावीमधील सेक्टर एक ते चारमधील आधीच विकसित क्षेत्र वगळता जवळजवळ 24.62 हेक्टर खाजगी जमीन संपादित करणे अपेक्षित आहे. स्पेशल पर्पज व्हेइकलमध्ये, खाजगी कंपन्यांकडे 80% इक्विटी असेल आणि राज्य सरकारची शिल्लक 20% असेल. सुमारे 60,000 कुटुंबे आणि 13,000 व्यावसायिक युनिट्ससाठी मोफत घरांच्या घटकाच्या बदल्यात, खाजगी कंपनीला इतर सवलती, चांगले शुल्क, तपासणी शुल्क, लेआउट ठेव रक्कम, मुंबईत कोठेही अतिरिक्त एफएसआयचा वापर, राज्य जीएसटीचा परतावा यासह 4 चा फ्लोअर स्पेस इंडेक्सची परवानगी दिली जाईल.