Devendra Fadnavis On MVA: देवेंद्र फडणवीस यांची मविआ सरकारवर टीका, हे दारू विकणाऱ्यांचे सरकार
हे गरीबांचे सरकार नसून दारू विकण्याऱ्यांचे सरकार असे गंभीर टीका केली आहे. तसेच हे सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, या सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप फडणवींस यांनी केला आहे.
भंडारा: राज्यातील महाविकास अघाडी सरकार (MVA) हे दारू विकणाऱ्यांचे सरकार आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. फडणवीस रविवारी भंडारा (Bhandara) येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक (Local Body Election) प्रचारासाठी आले होते. यावेळी कलेल्या प्रचार सभेत त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. हे गरीबांचे सरकार नसून दारू विकण्याऱ्यांचे सरकार असे गंभीर टीका केली आहे. तसेच हे सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, या सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप फडणवींस यांनी केला आहे.
फडणवीस म्हणाले, कोरोना संकटकाळात सामान्य जनतेला महाविकास आघाडी सरकारने एक रुपयांची मदत केली नाही. मात्र, लॉकडाऊन शिथील होताच सर्व बार मालक शरद पवारांकडे गेले व मदतीची मागणी केली यावर त्यांनी दारू विक्रेत्यांना लायसन्स फीमध्ये कपात करून मदत केली. ते एवढ्यावरच न थांबता दारूचा खप वाढविण्यासाठी विदेशी दारूवर 50 टक्के कर कमी करण्याच्या निर्णय या सरकारने घेतला. त्यामुळे हे गरीबांचे सरकार नसून दारू विकण्याऱ्यांचे सरकार असल्याच्या घणाघात त्यांनी सरकारवर केला आहे.
Tweet
फडणवीसांचा नाना पटोलेंवर निशाणा
देवेंद्र फडणवीस यांनी गोंदियाच्या सभेप्रमाणे बोनसबाबत सरकारची खिल्ली उडविली. यावेळी त्यांनी नाना पटोलेंवर निशाणा साधत, ''रोज संविधान खतरे में म्हणतात, मात्र धान्य उत्पादक शेतकरी संकटात असताना नाना बोलत नाही.'' अश्या परखड शब्दात सुनविले आहे. हे सरकार रोज शेतकऱ्यांची विज कापत असून आम्ही 5 वर्षात एकही विज न कापल्याच्या दाखला यावेळी फडणवीसांनी दिला आहे. (हे ही वाचा Narayan Rane: नारायण राणे यांच्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तेला धोका संभवतो; माजी मंत्र्याचे भाकीत.)
हे सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नाही
फडणवीस म्हणाले, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घालविण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेत मागितलेली माहिती 14 महिन्याच्या काळात सुद्धा या सरकारला पुरवता आली नाही. हे सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. या सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. याबरोबरच सरकरमधील 50 टक्के मंत्री हे ओबीसी विरोधात लढतात, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. शिवाय भाजप सरकारच्या काळात हलबा समाजाला संरक्षण दिले गेले होते. मात्र, या रकारने हलबा समाजाला संरक्षण न दिल्याने हलबा समाजबांधवाना आज 11 महिन्याच्या करारावर आज नोकरी करावी लागत आहे. तसेच आता माध्यामांकडूनही सरकार शोधा बक्षीस मिळवा अशी टीका होत असल्याचा टोला त्यांनी सरकारला लगावला.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)