देवेंद्र फडणवीस हाजीर हो...!; निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी नागपूर कोर्टासमोर हजेरी

मात्र,त्या वेळी त्यांनी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे टाळले होते. त्यांचा वकील त्यांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित होता. आजच्या सुनावणीला मात्र देवेंद्र फडणीस हे स्वत:च हजर राहणार आहेत.

Devendra Fadnavis | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

विधासभा विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना आज (20 फेब्रुवारी 2019) नागपूर कोर्टासमोर हजर रहावे लागणार आहे. फडणवीस यांच्या विरोधात दाखल निवडणूक शपथपत्र प्रकरणावर (Election Affidavit Case) नागपूर खंडपीठात (Nagpur Court) सुनावणी सुरु आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती लपविवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने फडणवीस यांच्यावर केला आहे. कोर्टासमोर हजर राहण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरला पोहोचले आहेत.

देवेंद्र फडणीस यांनी स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहावे असे न्यायालयाने समन्स बजावून या आधीच सांगितले होते. मात्र,त्या वेळी त्यांनी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे टाळले होते. त्यांचा वकील त्यांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित होता. आजच्या सुनावणीला मात्र देवेंद्र फडणीस हे स्वत:च हजर राहणार आहेत.

काय आहे प्रकरण?

नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवली. त्यांच्यावर दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्यांची माहिती त्यांनी 2009 आणि 2014 च्या विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. हे प्रकरण जुने आहे. 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागदत्रांसर्भात फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्यांचीच माहिती त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अॅड. सतीश उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करत खटला दाखल केला आहे. (हेही वाचा, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात केलेल्या 33 कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी होणार)

दरम्यान, फडणवीस यांच्याविरील याचिका या आधी तत्कालीन जेएमएफसी न्यायालय आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात अॅड. उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल करत या खटल्याची सुनावणी प्राथमिक (कनिष्ठ) न्यायालयाने पुन्हा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर या खटल्याची सुनावणी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या समक्ष 1 नोव्हेंबरपासून पुन्हा सुरु झाली आहे.