Kanjurmarg Metro Car Shed स्थगितीबाबत कोर्टाच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड (Kanjurmarg Metro Car Shed) कामास स्थगिती देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Uddhav Thackeray), विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि इतरही काही राजकीय मंडळींनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

न्यायालयाच्या लिखीत आदेशापर्यंत वाट पाहू- आदित्य ठाकरे

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, मेट्रे 3 सोबतच 6,4 आणि 14 च्या दृष्टीने ही जमीन महत्त्वाची आहे. या जमीनीमुळे राज्य सरकारचे 500 कोटी रुपये वाचत आहेत. तर तब्बल 1 कोटी जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा लिखीत आदेश येईपर्यंत आम्ही वाट पाहात आहोत, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, Mumbai High Court stays the Kanjurmarg Metro Car Shed: कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पास मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती)

विकासकामात राजकारण नसावे- अजित पवार

न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, सरकार कोणाचेही असले आणि विरोधातही कोणीही असले तरी विकासकामात राजकारण करु नये. गेली 30 ते 35 वर्षे मी राज्याच्या राजकारणामध्ये आहे. परंतू, अशा प्रकारचे राजकारण आम्ही कधी केले नाही. न्यायालयाचा निर्णय आला असला तरी त्याला आव्हान देण्याची तरतूदही कायद्यात असल्याचे अजित पवार यांनी या वेळी म्हटले आहे.

न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी- काँग्रेस

न्यायालयाचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. खरे म्हणजे कांजूरमार्ग कारशेडच्या जागेवरुन केंद्र सरकार दुटप्पी वागत आहे. विरोधकांना केवळ काही लोकांना खूश करण्यासाठी या ठिकाणी मेट्रो कारशेड होऊ द्यायचे नाही, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.

राज्य सरकार त्याच जागेसाठी आग्रही का? - देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकार मेट्रो कारशेडसाठी त्याच आग्रह का धरत आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारने जय-पराजय ही भावना मनात ठेऊन काम करु नये. मुंबईकर आणि व्यापक जनहीताचा विचार करावा. मेट्रो कारशेडला विरोध झाल्यास हा प्रकल्प 2024 पर्यंत लांबणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळीच विचार करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मुंबई येथील कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड उभारणीच्या कामाला आज स्थगिती दिली. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत मुंबई उच्चन्यायालयात आज सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालायने हे आदेश दिले. या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला दणका बसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे प्राप्त माहितीनुसार, जागा हस्तांतरणाबाबतचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे. कांजूरच्या जागेवर केंद्र सरकारने मालकी हक्क सांगितला आहे.