Samana on CM Eknath Shinde: 'मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक आयोगाच्या निकालाची नशा', MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरुन सामनातून टीकास्त्र

एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनापुढे (MPSC students protes) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ( Maharashtra Public Service Commission) माघार घेत राज्यसेवा परीक्षेचा सुधारीत (नवा) अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू केला जाईल अशी माहिती ट्विटरद्वारे दिली. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनीही आयोगाच्या माहितीनंतर आंदोलन पाठीमागे घेतले. याच वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आंदोलक विद्यार्थ्यांशी बोलत असताना त्यांचा प्रश्न चक्क निवडणूक आयोगाकडे मांडणार असल्याचे म्हटले होते. यावरुन आता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचे मुखपत्र अशी ओळख असलेल्या दैनिक सामना' (Dainik Samana Editorial) संपादकीयातून जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, 'चिंता करू नका. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची फाईल मी निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहे. त्यांचा प्रश्न सुटेल!'.

काय म्हटले आहे सामनात?

• एमपीएससीचा नवा अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धत 2023 पासून लागू करायची की 2025 पासून, हा निर्णय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री घेऊ शकले नाहीत व आजही त्यांची बुद्धी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. हे प्रश्न निवडणूक आयोगाकडेच पाठवायला हवेत, असे बोलण्यापर्यंत त्यांना बुद्धीचे अजीर्ण झाले. महाराष्ट्र हे सर्व उघडय़ा डोळय़ाने पाहत आहे. मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक आयोगाच्या निकालाची नशा चढली. ते व त्यांचे चाळीस लोक त्याच धुंदीत आहेत, पण बुद्धीचे ‘गोपीचंद’ छाप पीक काढणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांचे काय? त्यांना महाराष्ट्रातील हे अधःपतन दिसते की नाही? की ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायानेच सगळे चालले आहे? चालायचेच. चालू द्या. किती काळ चालवायचे ते पाहूच!. (हेही वाचा, उद्धव ठाकरेंची घेतली भेट, 'याविषयी' झाली चर्चा)
• उद्योगांपासून शिक्षणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात खेळखंडोबा सुरू असल्याचे चित्र आपल्या महाराष्ट्रात आज दिसत आहे. उद्योग व शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला जी प्रतिष्ठा व गती होती ती आता अधोगतीला जाताना दिसत आहे. राज्यातील ‘एमपीएससी’ परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले. चार दिवस हजारो विद्यार्थी पुण्यासह इतरत्र रस्त्यांवर होते. हे आंदोलन आता मागे घेण्यात आले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाचा नवा सुधारित अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती 2023 ऐवजी 2025 पासून लागू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करावी लागली. हा विद्यार्थी चळवळीचा विजय आहे. या आंदोलनात भारतीय जनता पक्षाची विद्यार्थी परिषद वगळून इतर सगळेच सहभागी झाले. निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेल्या मिंधे सेनेचा अशा रचनात्मक कार्याशी काडीमात्र संबंध नसल्याने त्यांच्यापैकी कोणीच या आंदोलनाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही.
• मुळात विषय खोक्यांशी संबंधित नसल्याने त्यांना आंदोलनाची धग समजली नाही. त्याचे प्रात्यक्षिक मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच दाखवून दिले. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालामुळे मिंधे गटातील शेळय़ा-मेंढय़ा इतक्या हुरळून गेल्या की विचारता सोय नाही. पत्रकारांनी आपले बुद्धिमान तसेच क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे यांना विचारले की, ‘‘साहेब, एमपीएससीचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा प्रश्न कसा सोडवणार.’’ यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘चिंता करू नका. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची फाईल मी निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहे. त्यांचा प्रश्न सुटेल!’’ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींची फाईल निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवणारे महाराष्ट्रास लाभले हे देवेंद्र फडणवीसांचे अहम् भाग्यच म्हणावे लागेल. असे वक्तव्य दुसऱ्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याने करून राज्याच्या अकलेची दिवाळखोरी बाहेर काढली असती तर बुद्धिमान फडणवीस यांनी गर्जना केली असती. ‘‘अध्यक्ष महाराज, काय चालले आहे महाराष्ट्रात! इतक्या निर्बुद्धपणे राज्याचे मुख्यमंत्री काम करतात हा समस्त शिक्षण क्षेत्राचा अपमान आहे. आम्ही हे सहन करणार नाही. नाही! नाही! त्रिवार नाही! मुख्यमंत्र्यांनी माफीच मागायला हवी!’’ पण तेच फडणवीस आज निवडणूक आयोगाच्या ‘जितं मय्या’ निकालाची भांग पिऊन गपगार बसले आहेत. त्यांची ती विद्यार्थी परिषदही थंड आहे, तर आपल्या महाराष्ट्रात हे असे ढोंग वाढत चालले आहे.