Door to Door Corona Vaccination: घरोघरी जाऊन कोरोना लस देण्याबाबत BMC च्या भूमिकेवरुन उच्च न्यायालय नाराज

मुंबई शहरात वाढलेला कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संसर्गाचा प्रकोप पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court ) मुंबई महापालिकेला (Mumbai Municipal Corporation) कोरोना लसीकरणाबाबत (Corona Vaccination) प्रश्न विचारला. मुंबई महापालिका तयार असेल तर केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. घरोघरी जाऊन कोरोना लस (Door to Door Corona Vaccination) देण्याबाबतची परवानगी आम्ही देतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला म्हटले. यावर पालिकेची भूमिका न्यायालयाने विचारली असता यावर महापालिकेने (BMC) केंद्राकडे बोट दाखवत आम्हाला कोरोना लस पूरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने असे करता येणार नाही, अशी भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतली. यावर नाराज झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच, मुंबई महापालिकेची भूमिका निराशाजनक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्या नागरिकांना कोरोना लसीकरण केंद्रावर येऊन कोरोना लस घेता येत नाही त्यांच्याबाबत सरकारने काय विचार केला आहे. लसीकरण केंद्रावर येता येत नाही यात त्या नागरिकांची काय चूक आहे? अशा नागरिकांच्या लसीकरणासाठी सरकारची काय तरतूद आहे? असाही सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला.

ज्या नागरिकांना कोरोना लसीकरण केंद्रावर जाता येत नाही, अशा नागरिकांना लस कशी देणार? असा सवाल विचारत एका याचिकाकर्त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या वेळी याचिकाकर्त्याने युनायटेड किंग्डमचा लसीकरणाचा डेटाही दिला. तसेच, तिकडची आणि आपल्याकडील लसही काही वेगळी नाही. मग तिकडे घरोघरी लसीकरण होऊ शकते तर मग आपल्याकडे का नाही असा सवालही याचिकाकर्त्याने याचिकेच्या माध्यमातून विचारला होता. ध्रुती कपाडिया असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. (हेही वाचा, 'BMC जर Door-to-Door लसीकरण करत असेल तर, केंद्राच्या संमतीची आवश्यकता नाही, आम्ही परवानगी देऊ'- Bombay High Court)

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला काल (बुधवारी, 19 मे 2021) विचारले होते की, जर मुंबई महापालिका घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार असेल तर आम्ही तशा प्रकारच्या लसीकरणास परवानगी देऊ. परंतू, महापालिकेने आम्ही असं करु शकत नाही, असे महापालिकेने म्हटले. यावर जर आपण असे करु शकत नाही तर मग सोशल मीडियावरुन पोस्ट करण्याचा काय फायदा असा सवाल विचारत न्यायालयाने महापालिकेचे कान उपटले.