Coronavirus: कोरोना व्हायरस 'साईड इफेक्ट्स' 'नोटबंदी'पेक्षाही खतरनाक- सामना संपादकीय

Coronavirus Side Effects: कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटामुळे स्थलांतर करणाऱ्या मजूर वर्गाने त्यांच्या राज्यात जाऊन खायचे काय हा प्रश्न आहे. त्यांना पुढील चार महिने 'रेशनिंग' मिळेल हेखरे. पण, आर्थिक मंदीचा फेरा यापुढेही बराच काळ राहिल. त्यामुळे नोटबंदी (Demonetisation) नंतरचे 'साईड इफेक्ट्स' (Side Effects) जसे भयंकर होते. त्यापेक्षाही कोरोनानंतरचे 'साईड इफेक्ट्स' खतरनाक दिसतात असा इशारा शिवसेना मुखपत्र अशी ओळख असलेल्या दै. सामना संपादकीयात दिला आहे. हा इशारा देतानाच नागरिकांसमोर खरा प्रश्न असेल तरो लॉकडाउन (Lockdown) नंतरच्या जीवन-मरणाचा, असेही या संपादकीयात म्हटले आहे.

काय म्हटले आहे सामना संपादकीयात?

• कोरोना व्हायरस संकटाचा सामना करताना मुंबई, दिल्ली येथील मजूरवर्ग झारखंड, छत्तीसगड, बिहार, लखनौपर्यंत उपाशीतापाशी चालत निघाला आहे. महाराष्ट्रातूनही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरण वाढले आहे. हे चित्र ज्याचे मन विचलीत करत नाहीत तो मनुष्य नव्हे. या सर्व मजूरांनी आपापल्या राज्यांत जाऊन खायचे काय हा प्रश्न आहे. त्यांना पुढील दोन-चार महिने रेशनिंग मिळेल. हे खरे. पण आर्थिक मंदीचा फेरा यापुढे बराच काळ राहील.
• महाराष्ट्रातच सुमारे 40 ते 50 लाख लोकांना त्यांचा नियमित रोजगार गमवावा लागेल असे भयंकर चित्र आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली. पण, आता शेतात उत्पन्न नाही. उत्पादन झाले तरी, मालास भाव नाही. त्यामुळे त्याला नव्या चिंतेने घेरले आहे.मध्यमवर्गियांच्या बँकांचे हाप्ते, गृहकर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे हादेखील प्रश्नच आङे.आता रिझर्व्ह बँकेने रेपोदर आणि रिव्हर्स रेपोदर यात कपात केली. त्यामउळे कर्जांचे हाप्ते भरणाऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल.
• 'लॉकडाउन'मुळे मध्यवर्गीयांच्याही उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. तेव्हा या मोठ्या समाजघटकालाही दिलासा देणारे एखादे पॅकेज द्यायला हवे. नाहीतर संपूर्ण मंध्यमवर्ग मोठ्या संकटाच्या खाईत ढकलला जाईल. (हेही वाचा, Coronavirus: 'नोटबंदी, लॉकडाऊन यासाठी रात्री 8 वाजताची वेळ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पंचांगी नाते आहे काय?')

दरम्यान, महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरस बाधित रुग्णांची संख्या 181 इतकी झाली आहे. त्यातील 26 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. कोरोना व्हायरसवर सध्यातरी कोणताही उपाय नाही. त्यामळे प्रतिबंध हाच उपाय असे म्हणत सोशल डीस्टन्सींग मेंटेन करण्यावर जगभरातील देश सध्या भर देत असल्याचे चित्र आहे.