Coronavirus: मेड इन इंडिया असताना चिनी वटवाघळांना लटकायचे कशाला?; सामना संपादकीयातून केंद्र सरकारवर टीका
चीनविषयी लोकांच्या मनात भीती व संशय आहे. अशा वेळी आपल्या देशाची कार्गो विमाने चीनला गेली व भरभरून माल घेऊन परतली. मोदी सरकारने जी २० लाख रॅपिड टेस्टिंग कीट्सची ऑर्डर चीनला दिली त्या कीट्सची जी पहिली खेप आली तीच बिनकामाची, वांझ निघाली.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) अर्थातच कोविड 19 (COVID-19) तपासणीसाठी रॅपीड टेस्ट कीट (Rapid Test Kit) वापरणे काही काळ थांबवावे असे आदेश आयसीएमआरने राज्य सरकारांना दिले आहेत. त्यावरुन शिवसेना (Shiv Sena) मुखपत्र दैनिक सामना (Daily Saamana) संपादकीयातून केद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. 'मेड इन इंडिया (Made in India) निर्मित स्वदेशी माल असताना चिनी वटवाघळांना लटकायचेच कशाला?' असा सवाल विचारतानाच 'कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात लागणाऱया सामग्रीसाठीही केंद्राच्या मेहेरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल असे धोरण केंद्र सरकारने आखले. मोदी सरकारने जी रॅपिड टेस्टिंग किट्सची ऑर्डर चीनला दिली, त्या किट्सची पहिली खेप बिनकामाची निघाली', अशा शब्दांत सामना संपादकीयातून केंद्र सरकारवर खोचक शब्दांत निशाणा साधला आहे.
कोरोना व्हायरसचा उल्लेख प्रे. ट्रम्प हे 'चायना व्हायरस' असा करतात ते उगाच नाही. चीनमुळे जग संकटाच्या खाईत गेले. चीनमधून जगभरात पसरलेला कोरोना व्हायरस हा मानवनिर्मितच असल्याचा दावा नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांनी केला आहे. त्याचा रोख चीनकडे आहे. चीन कधी काय करेल याचा भरवसा नाही. इतके असूनही भारतासारखे राष्ट्र चीनकडून `कोव्हिड १९′ या विषाणूच्या रॅपिड टेस्ट कीट मोठय़ा प्रमाणात घेत आहे व एकप्रकारे चीनच्या अर्थव्यवस्थेस मजबुती देणारे काम करीत आहे. एक वेळ तेही चालले असते, पण चिनी मालाची अवस्था ही `चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक’ अशीच असते. त्यामुळेच चीनकडून खरेदी केलेले लाखो रॅपिड टेस्ट कीट भंगारात टाकून देण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे, असा घणाघात शिवसेना मुखपत्रातील संपादकीयाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
सामना अग्रलेखातील मुद्दे
महाराष्ट्राला केंद्राकडून ७५,००० रॅपिड टेस्टचा चिनी प्रसाद मिळाला आहे. धारावीसारख्या `कोरोना हॉट स्पॉट’ भागात रॅपिड टेस्टचे काम सुरू झाले, पण मुंबई महापालिका प्रशासनाने या रॅपिड टेस्ट तत्काळ थांबवायला सांगितल्या. कारण चिनी माल नेहमीप्रमाणे भंगार निघाला व कोरोनाचा बाजार करून चीनने भारताच्या गळय़ात टाकावू माल मारला.
फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरातून रॅपिड टेस्ट कीटबाबत तक्रारी येऊ लागल्या. हा सर्व गोंधळ कोरोनाबाबतची चिंता वाढवणारा आहे. या लढाईत आपण कसे गंभीर नाहीत व इतके होऊनही निर्णयात कशी एकवाक्यता नाही हे दाखवणारा हा गोंधळ आहे. ज्या चीनवर भरवसा ठेवता येत नाही व ज्या चीनने जगाला महामारीच्या संकटात ढकलले त्याच्याशी त्याच `व्हायरस’शी लढण्यासाठी हातमिळवणी करावी हे धक्कादायक आहे.
सुरुवातीला कीटची चाचणी आम्ही अशा १६८ लोकांवर केली की, जे आधीपासूनच कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. पण चाचणीचे परिणाम धक्कादायक होते. खरे तर या चाचणीद्वारे निदानाची शक्यताही केवळ ५.५ टक्केच आहे. या चाचणीतून १६८ कोरोना संक्रमित रुग्ण निगेटिव्ह दाखविले. म्हणजे हे कीट बोगस निघाले.’
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने २ एप्रिल रोजी एक अध्यादेश काढला. राज्यांना लागणारे पीपीई कीट्स, मास्क, टेस्टिंग कीट्स यांसारखे वैद्यकीय साहित्य हे राज्यांना केंद्र सरकारकडूनच घेण्याचे निर्बंध घालण्यात आले हे रहस्यमय आहे. म्हणजे एका बाजूला मुख्यमंत्री सहायता निधी कमजोर केला.
पंतप्रधान केअर फंड निर्माण करून `सीएसआर’ निधी केंद्राकडे वळवला. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात लागणाऱया सामग्रीसाठीही केंद्राच्या मेहरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल असे धोरण केंद्र सरकारने आखले. देशाला लागणारे रॅपिड टेस्टिंग कीट्स मोदी सरकारने चीनकडून आयात केले हे कोणाला विचारून? (हेही वाचा, Coronavirus: 'इंडिया' कोरोनाच्या विरोधात थाळ्या वजवत दिवे पेटवतोय, 'भारत' पोटातील आगीवर पाणी मारण्याच्या विवंचनेत- सामना संपादकीय)
चीनविषयी लोकांच्या मनात भीती व संशय आहे. अशा वेळी आपल्या देशाची कार्गो विमाने चीनला गेली व भरभरून माल घेऊन परतली. मोदी सरकारने जी २० लाख रॅपिड टेस्टिंग कीट्सची ऑर्डर चीनला दिली त्या कीट्सची जी पहिली खेप आली तीच बिनकामाची, वांझ निघाली.
दरम्यान, प्रश्न असा आहे की, कोरोना युद्ध काळात मोदी सरकारने इतकी मोठी गफलत कशी केली? कोणत्या चाचण्या घेऊन, संशोधन करून इतकी मोठी ऑर्डर चीनला दिली की, मोदी सरकारला अंधारात ठेवून कोणी परस्पर चिनी व्हायरसचा व्यापार-धंदा केला आहे? हे कीट्स भंपक आहेत. या कीट्समुळे एखादा कोरोना `पॉझिटिव्ह’ रुग्ण `निगेटिव्ह’ किंवा `निगेटिव्ह’ रुग्ण `पॉझिटिव्ह’ दाखविला जाण्याची चूक होत आहे. केंद्राने `आम्हीच चिनी माल पुरवू’ असे निर्बंध घातले नसते, तर छत्तीसगडप्रमाणे इतर राज्यांनीही चीनचा बोगस माल लाथाडून कोरियाचा स्वस्त माल घेतला असता. त्यामुळे राज्यांचे बजेटही कमी झाले असते व चाचण्याही खऱ्या झाल्या असत्या, असेही सामना संपादकीयात म्हटले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)