Coronavirus: मुंबई उच्च न्यायालय आजी-माजी न्यायाधीश, कर्मचारी; राज्यातील जनता, ज्येष्ठ नागरिक, संस्थांकडून मुख्यमंत्री सहायता निधित 314 कोटी रुपयांची रक्कम जमा

मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) विद्यमान तसेच माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, न्यायपालिकेच्या अधिनस्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मिळून मुख्यमंत्री सहायता निधी COVID-19 साठी (Chief Minister’s Relief Fund-COVID 19 )  2 कोटी 51 लाख रुपयांची दिली आहे. एका बाजुला महाराष्ट्रातील काही आमदार (MLA) आणि राजकीय पक्ष कोरोना व्हायरस (Coronavirus) विरुद्धच्या लढाईत थेट पीएम केअर्स (PM CARES Fund) फंडात रक्कम देत आहेत. असे असताना राज्यातील जनता, स्वंयसेवी संस्था, उद्योजक, व्यापारी वर्ग, लहान बालके आणि कार्पोरेट हाऊसेस मात्र राज्य सरकारसोबत कोरोना विरुद्धच्या लढाईत उतरली आहेत. हे सर्वजण आपापल्या पातळीवर शक्य होईल तेवढी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत देत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीत 314 कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. ही मदत दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.

दरम्यान, विविध संस्था, संघटना या तर सहकारला मदत करत आहेतच पण, सर्वसामान्य नागरिकही मुख्यमंत्री सहायता निधित मदत करत आहेत. पुण्याच्या कोथरुड भागात राहणाऱ्या रवींद्र चौधरी या ज्येष्ठ नागरिकाने मुख्यमंत्रीसहायता निधीत COVID-19 साठी 50 हजार रुपयांची मदत पाठविली आहे. तर, ठाणे जिल्हा सहकारी बँकेकडूनही 1 कोटींची मदत प्राप्त झाल्याचे महाराष्ट्राच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिली आहे. (हेही वाचा, पंढरपूर आषाढी वारी 2020 वर यंदा कोरोनाचं सावट? पालखी सोहळयांचे प्रमुख राज्य सरकार सोबत करणार चर्चा)

ट्विट

ट्विट

कोरोना व्हायरस संकटाचा सामना करताना महाराष्ट्र काहीसा आर्थिक कात्रीत सापडला आहे. केंद्राकडे असलेला महाराष्ट्राचा जीएसटीचा सर्व पैसा केंद्राने राज्याला दिला नाही. त्यातच लॉकडाऊन असल्याने राज्यातील उद्योग, व्यवसाय ठप्प आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसूलात मोठी तूट भासत आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीत अधिकाधिक रक्कम जमा केल्यास राज्य सरकारला आर्थिक हातभार लागणार आहे.