Additional Electricity Bill: लॉकडाऊन दरम्यान विजेचे अतिरिक्त बिल आलेल्या ग्राहकांना दिलासा; महाराष्ट्र सरकार भरणार 1 कोटी ग्राहकांचे ज्यादाचे बिल

कोरोना व्हायरस लॉकडाऊन (Coronavirus Lockdown) दरम्यान, वाढीव आलेल्या विजेच्या बिलामुळे (Additional Electricity Bill) सामान्य माणसाची झोप उडाली आहे. काही ठिकाणी तर अवाजवी बिल पाहून आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. आता महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) वाढीव वीज बिलामुळे त्रस्त ग्राहकांना दिलासा दिला आहे.

प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credits: PTI)

कोरोना व्हायरस लॉकडाऊन (Coronavirus Lockdown) दरम्यान, वाढीव आलेल्या विजेच्या बिलामुळे (Additional Electricity Bill) सामान्य माणसाची झोप उडाली आहे. काही ठिकाणी तर अवाजवी बिल पाहून आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. आता महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) वाढीव वीज बिलामुळे त्रस्त ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यातील एक कोटीहून अधिक ग्राहकांचे अतिरिक्त विजेचे बिल भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या जादा बिलाची भरपाई सरकार करेल आणि वाढीव बिलाच्या संदर्भातील तक्रारींचा निपटारा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

फायनान्शिअल एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. लॉकडाऊन दरम्यान राज्यातील अनेक ग्राहकांचे विजेचे बिल खूप जास्त प्रमाणात आले होते. गेल्या महिन्यात काही मोठे उद्योजक आणि सेलिब्रिटींनी त्यांचे वीज बिल दुप्पट व तिप्पट आल्याची तक्रार देखील केली होती. त्यानंतर राज्य सरकार वाढीव वीज बिलाबाबत लोकांना दिलासा देण्याचा विचार करीत होती. त्याअंतर्गत सरकारने एक कोटीहून अधिक ग्राहकांचे अतिरिक्त विजेचे बिल भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच 2019 मध्ये आलेल्या बिलानुसार प्रत्येक कुटुंबाला पैसे द्यावे लागतील असे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे कोरोना संकटात ज्या ग्राहकांना जास्त बिले मिळाली असतील त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे.

उद्धव सरकारने म्हटले की एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांचे बिल मागील वर्षाच्या तुलनेत 100 युनिट्सपेक्षा जास्त असेल, तर ते पूर्णतः सरकारी तिजोरीतून दिले जाईल. जर ग्राहकांचे बिल 100 युनिट्स वरून 300 युनिट्स पर्यंत वाढले असेल तर अतिरिक्त बिलाच्या 50 टक्के रक्कम सरकार भरेल. तर एखाद्या व्यक्तीचे बिल 300 युनिटपेक्षा जास्त झाले असेल, तर सरकार त्या बिलाच्या 25 टक्के रक्कम भरेल.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर सहमती झाली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर एक हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, लॉकडाऊन दरम्यान, वीज कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांना कागदी बिल पाठवू शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना तात्पुरती बिले देण्यात आली होती, त्यामधील बिलामध्ये मोठा फरक दिसून येत आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now