Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारकडून आंतरजातीय विवाहांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन, महिला आणि बालकल्याण मंत्र्यांनी दिली 'अशी' प्रतिक्रिया
महिला आणि बालकल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी सांगितले की, आंतरजातीय विवाहाशी संबंधित प्रकरणे टाळण्यासाठी हे पॅनल खूप विचारविनिमय करून तयार करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) 'आंतरजातीय विवाह' (Intercaste marriage) वर लक्ष ठेवण्यासाठी 10 सदस्यीय पॅनेलची स्थापना केली आहे. यामुळे भविष्यात श्रद्धा वालकरसारख्या घटना रोखण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे बुधवारी विरोधकांनी विरोध केला आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी सांगितले की, आंतरजातीय विवाहाशी संबंधित प्रकरणे टाळण्यासाठी हे पॅनल खूप विचारविनिमय करून तयार करण्यात आले आहे. हे विशेषत: मुलींच्या कौटुंबिक इच्छेविरुद्ध किंवा विभक्त होण्याच्या प्रकरणांना प्रतिबंध करेल. सत्ताधारी बाळासाहेबांच्या शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
तर विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाचा निषेध केला आहे. हे हेरगिरीचे एक घृणास्पद पाऊल आहे. आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह-कौटुंबिक समन्वय समिती हे पॅनल अशा विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची, मुलीच्या कुटुंबांची संपूर्ण माहिती गोळा करेल, असे मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी ठरावात म्हटले आहे. आवश्यकतेनुसार मदत केली जाईल. हेही वाचा Mumbai Local Update: मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत; Jui Nagar स्थानकात सिग्नल व्यवस्थेत बिघाड
हे पॅनेल अशा महिला आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी एक मंच म्हणून काम करेल. जिथे ते समस्या सोडवण्यासाठी समुपदेशन आणि संवाद साधू शकतात आणि ते समस्यांशी संबंधित इतर विविध धोरणे आणि कायद्यांचा अभ्यास करेल आणि उपायांची शिफारस करेल. आंतरजातीय विवाहांना आम्ही विरोध करत नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचित केले की, इतर राज्यांतील अशाच कायद्यांचा अभ्यास करून ‘लव्ह-जिहाद’वर कायदा करण्याचा विचार राज्य सरकार करेल.
लोढा यांनी स्पष्ट केले की हे पॅनेल अशा (आंतरजातीय/आंतरजातीय) विवाहांच्या विरोधात नाही, परंतु विशेषतः त्यांच्या कुटुंबापासून विभक्त झालेल्या महिलांना मदत करण्याचा आणि त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. गेल्या महिन्यात, लोढा यांनी राज्याच्या महिला आयुक्तांना एक विशेष पथक तयार करण्यास सांगितले होते. ज्या महिलांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांच्या जाती/धर्माबाहेर विवाह केला आहे. त्यांची ओळख पटवून त्यांना आवश्यक समर्थन आणि संरक्षण देण्यास सक्षम केले आहे. हेही वाचा Karnataka-Maharashtra Border Row: मुख्यमंत्र्यांनी एससीच्या निकालापर्यंत कोणताही दावा करू नये, अमित शहांचे वक्तव्य
हे पॅनेल नोंदणीकृत/अनोंदणीकृत आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह, जे केवळ धार्मिक स्थळी पार पडले, जोडपे पळून गेल्यानंतर होणारे विवाह, नवविवाहित महिलांचे आरोग्य तपासण्यासाठी आणि त्यांचे नातेसंबंध तपासण्यासाठी सर्व माहिती गोळा करेल. ब्रेकअप नंतर कुटुंबे आणि संबंध पुन्हा सुरू करण्यास तयार नसलेल्या पालकांसाठी सल्लागारांची व्यवस्था करणे.