IPL Auction 2025 Live

Coronavirus: खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजनसाठी वेगळे पैसे घेता येणार नाहीत, खासगी रुग्णालयांच्या दरनियंत्रणाला राज्य सरकारची मुदतवाढ

राज्य सरकारने 21 मे 2020 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, खासगी रुग्णलायांना रुग्णांना उपलब्ध करुन दिलेलेल बेड, उपचार यांबाबतचे शुक्ल किती आकारावे याबाबत दरनिश्चिती करुन दिली आहे.

Private Hospital | Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संक्रमित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालायांना तसेच इतर रुग्णांवरही उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांना ऑक्सिजनसाठी वेगळे पैसे घेता येणार नाहीत. पीपीई किटसाठी 600 ते 1200 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे आकारता येणार नाहीत, अशी बंधने कायम ठेवत खासगी रुग्णालयांच्या दरनियंत्रणाला (Private Hospital Tariffs Coronavirus) राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. खासगी रुग्णालयांवर दरनियंत्रण राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने या आधिच लागू केले आहे. मात्र, त्याची मुदत संपत आली होती. ही मुदत संपण्याच्या एक दिवस आगोदर राज्य सरकारने रुग्णालांना बजावलेल्या दरनियंत्रण आदेशाला मुदतवाढ दिली. राज्य सरकारकडून याबाबतचा आदेश आज (सोमवार, 31 ऑगस्ट) लागू करण्यात आला.

राज्य सरकारने 21 मे 2020 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, खासगी रुग्णलायांना रुग्णांना उपलब्ध करुन दिलेलेल बेड, उपचार यांबाबतचे शुक्ल किती आकारावे याबाबत दरनिश्चिती करुन दिली आहे. राज्य सरकारचे हे आदेश 31 ऑगस्ट पर्यंत लागू होते. मात्र, 30 ऑगस्ट पर्यंत या आदेशाला कोणत्याही प्रकारची मुदत वाढ देण्यात आली नव्हती. दरम्यान, ही मुदत संपण्याच्या एक दिवस आगोदर राज्य सरकारने या आदेशाला मुदतवाढ दिली आहे. (हेही वाचा, Coronavirus in Maharashtra: महाराष्ट्रात आज कोरोना विषाणूच्या 11,852 रुग्णांची नोंद; सध्या 1,94,056 संक्रमित रुग्णांवर उपचार सुरु)

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार रुग्णालयांसाठी दरनिश्चिती

दरम्यान, राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना काढलेल्या दर नियंत्रण आदेशामुळे रुग्णालयांच्या मनमानिला चाप बसला आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचार करत असताना खासगी रुग्णालये मनमानी पद्धतीने बिल आकारल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने खासगी रुग्णालायांना दरनिश्चिती करुन दिली आहे. दरम्यान, असे असले तरी अद्यापही अनेक खासगी रुग्णालये या आदेशाचे पालन करुन रुग्णांना दर आकारणी करत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणने आहे.