Marathi Language: मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं पंतप्रधान मोदींना पत्र

मराठी (Marathi), मराठी भाषेचा मुद्दा,मराठी भाषेची अस्मिता या सगळ्या बाबतीत फक्त चर्चा होते. पण मोठ्या कालवधी पासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा मुद्दा मागे पडतो. सरकार येतात जातात एव्हाना मराठीच्या मुद्द्यावर निवडणूका (Election) लढवल्या जातात पण अभिजात भाषेचा निर्णय मात्र भिजत घोंगडचं आहे. बऱ्याच कालवधी नंतर या बाबची महत्वाची घडामोड घडली आहे. एका पत्राच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून (CM Eknath Shinde) पंतप्रधान मोदींकडे (PM Modi) मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तरी या बाबतीत केंद्र सरकार (Central Governemnt) काय निर्णय घेणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.

मराठीच्या भाषेच्या अभिजात दर्जाबाबत गेल्या 9 वर्षांपासून हा निर्णय प्रतिक्षेत आहे. अजुनतरी देशात केवळ 6 भाषांना अभिजात दर्जा दिलेला आहे. तमिळ (Tamil) भाषा ही देशातली पहिली भाषा ज्याला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर संस्कृत भाषेला 2005 मध्ये तर कन्नड (Kannada) भाषेला 2008 मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. दक्षिण भारतातील (South India) कन्नाडा आणि तमिळ भाषे बरोबरच तेलगू (Telugu) आणि मल्याळम (Malayalam) भाषेला देखील अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर 2014 मध्ये उडिया भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. गेल्या कालावधीत अभिजात भाषांमध्ये सर्वात शेवटी उडीया (Odia) भाषेचा समावेश करण्यात आला. म्हणजे गेल्या आठ वर्षांपासून देशातील इतर कुठल्याही भाषेला अभिजात भाषेचा निर्णय देण्यात आलेला नाही. (हे ही वाचा:- Gate Way of India Shut for Tourists: 'गेट वे ऑफ इंडिया' पुढील काही दिवस 'या' कारणामुळे पर्यटकांसाठी राहणार बंद)

तरी महाराष्ट्रकडून (Maharashtra) अभिजात भाषेबाबत 2013 मध्ये मागणी करण्यात आली होती. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाला (Central Government) सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता करीत असल्याचा निष्कर्ष या तज्ज्ञ समितीने काढला असून त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी या पत्रात नमूद केले आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे बऱ्याच कालवधीपासून प्रलंबीत असून त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्रालयाकडे केली आहे.