Ajit Pawar Got Clean Chit: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीनचिट

Ajit Pawar Got Clean Chit: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील Maharashtra State Cooperative Bank (MSCB) 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळा (Scam) प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह 69 जणांना क्लीनचिट (Clean Chit) देण्यात आली आहे. या प्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 69 जणांवर एफआयआर दाखल झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. यासंदर्भात क्लोजर रिपोर्ट सादर करताना पोलिसांनी आरोपींवर खटला भरण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने ईओडब्ल्यूला एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. यात मंत्री जयंत पाटील यांचादेखील समावेश होता. राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्यामुळे सरकारचे 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप करण्यात येत आहे. (हेही वाचा - Bihar Assembly Election 2020: 'हे स्टार प्रचारक बिहारमध्ये जाऊन उरलीसुरली अब्रू घालवणार'; निलेश राणे यांचा शिवसेनेवर निशाणा)

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. तसेच राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची विधाने नोंदविली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपासणी एजन्सीला क्लोजर कॉपी पाठविली होती. मात्र, ईडीने सोमवारी कोर्टात क्लोजर रिपोर्टला विरोध दर्शविला, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, बँकेच्या 34 शाखांमधील कथित घोटाळ्या संदर्भात वर्षभराच्या तपासणीत कोणताही पुरावा किंवा अनियमितता आढळली नाहीत, असा दावा क्लोरज रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. “आम्ही हजारो कागदपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल आणि 100 हून अधिक लोकांच्या निवेदनांची छाननी केली. तसेच अजित पवार राज्य सहकारी बँकेसंदर्भातील कोणत्याही बैठकीला कधीही उपस्थित राहिले नाहीत. (हेही वाचा - Sharad Pawar On Eknath Khadse: एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार? शरद पवार काय म्हणाले पाहा)

याशिवाय निविदा प्रक्रियेत त्यांनी कोणत्या भूमिका बजावल्या आहेत, हे दाखविण्यासाठी कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असेही एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. 2015 मध्ये कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ईओडब्ल्यूकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती आणि एफआयआर नोंदवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.