Prakash Ambedkar (Photo Credits-ANI)

IAS अधिकार्‍यांच्या बदलीवर संपूर्ण अधिकार स्वतःकडे ठेवण्याचा केंद्राचा प्रस्तावित पाऊल म्हणजे भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट असलेल्या राज्य सरकारांचे अधिकार नष्ट करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे, असे वंचित बहुजन आघाडी (VBA) प्रकाशचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी गुरुवारी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, पक्षाच्या ओलांडलेल्या राज्य सरकारांनी उठून केंद्राच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र ज्या पद्धतीने राज्याच्या अधिकारांना अधिकाधिक कमी करत आहे त्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. आंबेडकर म्हणाले, केंद्र स्पष्टपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) छुपा अजेंडा पुढे ढकलत आहे. आयएएस/आयपीएस कॅडरचे केंद्रीय धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य नष्ट करण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.

जर या दुरुस्त्या बिनविरोध झाल्या तर त्याचा प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठा परिणाम होईल जो राज्य आणि केंद्र यांच्यातील राजकीय भांडणाच्या पलीकडे जाईल, त्यांनी इशारा दिला. 12 जानेवारी रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आयएएस नियम 1954 मध्ये सुधारणांचा प्रस्ताव असे पत्र पाठवले होते. या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र जेव्हा कोणत्याही अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीवर बोलावेल तेव्हा तो/तिला त्यांच्या संबंधित संवर्गातून मुक्त केले जाईल. हेही वाचा Kalicharan Maharaj Arrested: हिंदू धर्मगुरू कालीचरण महाराजांच्या अडचणीत वाढ, महात्मा गांधींबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांकडून छत्तीसगडमधून अटक

राज्य सरकारने सहमती दर्शवली किंवा संमती दिली नाही तरीही अधिकार्‍यांना केंद्रीय प्रतिनियुक्ती स्वीकारावी लागते हेही यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या घडामोडींकडे लक्ष वेधून आंबेडकर म्हणाले, मुळात, आयएएस केडर ही एक प्रशिक्षित प्रशासकीय शक्ती आहे. धर्मनिरपेक्षता, न्याय, मानवतावादी दृष्टीकोन हे त्याच्या प्रशिक्षणाचे केंद्र आहे. हे सर्वात शिस्तबद्ध शक्तींपैकी एक आहे.  अधिकार्‍यांच्या कमतरतेच्या सबबीखाली केंद्र अधिकार्‍यांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुधारणा करत आहे.

ते पुढे म्हणाले, मोठा प्रश्न हा आहे की आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे का जे त्यांना भरती करण्यापासून रोखतात? केंद्र आणि राज्यांच्या स्पष्ट अधिकारक्षेत्रासह योग्य नियम घालून दिलेले आहेत. केंद्र राज्याचे अधिकार कमी करू शकत नाही किंवा प्रशासकीय शक्तीची स्वायत्तता नष्ट करू शकत नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवा नियमांतर्गत, संवर्ग मजबूत करण्यासाठी आधीच अस्तित्वात असलेली तरतूद आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्रातील भाजपच्या राजवटीत आयएएस कॅडरचा हा अविभाज्य पैलू आहे ज्याला आव्हान दिले जात आहे. हे एक धोकादायक पाऊल आहे जे चिंतेचे कारण असावे. केंद्राचा डाव अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे जिथे ते वैयक्तिक अधिकार्‍यांना त्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी किंवा त्यांच्या विचारसरणी आणि राजकारणाशी जुळणारे नसलेल्यांना त्रास देण्यासाठी नियंत्रित करू शकतील. दुर्दैवाने, हे दर्शविते की केंद्र आपले हुकूमशाही राजकारण करत आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करून निवडून आलेल्या राज्य सरकारांवरही नियंत्रण ठेवायचे आहे. प्रकाश म्हणाले.