Param Bir Singh | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने ठोस पुराव्यांचा अभाव दाखवl मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग (Param Bir Singh) आणि इतरांविरुद्ध खंडणीच्या आरोपाखाली खटला संपुष्टात आणण्याची मागणी करणारा क्लोजर रिपोर्ट (CBI Submit Closure Report) दाखल केला आहे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, ठाणे यांच्यासमोर 18 जानेवारी रोजी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाच्या विचाराधीन आहे. ज्याबाबत फेब्रुवारीमध्ये निर्णय अपेक्षित आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात सिंग आणि इतर आरोपींवर केलेल्या आरोपांना समर्थन मिळेल असे कोणतेही ठोस पुरेसे पुरावे नाहीत.

'पुष्टी करणारे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत'

साबीआयने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये परमबीर सिंह यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांन्वये दाखल गुन्ह्यांतील विस्तृत तपासाचा पूर्ण तपशील देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, परमबीर सिंह यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांची पुष्टी करणारे कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. या प्रकरणात तक्रारदाराने केलेले आरोप हे केवळ त्यांच्या तोंडी विधानावर आधारीत आहेत. (हेही वाचा, Maharashtra Govt Drops Charges Against Param Bir Singh: शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! परमबीर सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेत निलंबन केलं रद्द)

तक्रारदाराने आरोप केले मात्र त्याच्या पुष्ट्यार्थ कोणतेही स्वतंत्र पुरावे देण्यात आले नाहीत. तसेच, तक्रारदाराने जवळपास पाच वर्षांनी तक्रार दाखल केली आहे तक्रारदाराने खंडणीची रक्कम देण्यासाठी ठाण्यात बोलावलेल्या बैठकीची वेळ, ठिकाण, तारिख अशी कोणतीच माहिती अचूक दिली नाही. ज्यामुळे आरोप आणि तथ्यांना पुष्टी मिळत नाही. परिणामी नमुद खटला चालविण्यासाठी कोणताही दोषी पुरावा मिळाला नाही, असा उल्लेख सीबीआय क्लोजर रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.

खटल्यात परमबीर सिंह आणि इतरांचा समावेश

परमबीर यांच्याशी संबंधीत एफआयआरनुसार हे प्रकरण नोव्हेंबर 2016 ते 2018 दरम्यान घडले. ज्यामध्ये संजय पुनमिया, सुनील जैन, मनोज घोटकर, मानेरे आणि सिंह यांनी एकमेकांच्या संगनमताने 2 कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप होता. हे प्रकरण स्थानिक व्यापारी शरद अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पुढे आले होते. ज्यात सिंग आणि माजी पोलिस उपायुक्त आणि रिअल इस्टेट विकासकांसह इतर आरोपी पक्षांकडून खंडणी आणि धमक्यांचा आरोप आहे. अग्रवाल यांनी दावा केला होता की, त्यांना 2 कोटी रुपयांची जमीन देण्यास भाग पाडण्यात आले. (हेही वाचा, मुंबईचे माजी पोलीस प्रमुख Param Bir Singh यांनी Arnab Goswami यांच्यावरील मानहानीचा खटला घेतला मागे)

ट्विट

वृत्तसंस्था एएनआयने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे की, सीबीआयने महाराष्ट्राचे माजी डीजी होमगार्ड आणि सीपी मुंबई परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध ठाण्यातील व्यावसायिकांकडून 2 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. क्लोजर रिपोर्टमध्ये असे लिहिले आहे की, "तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांना कोणत्याही स्वतंत्र पुराव्याने पुष्टी दिलेली नाही आणि ही तक्रार जवळपास 5 वर्षांनंतर दाखल करण्यात आली आहे आणि तक्रारदाराला ठाण्यातील बैठकीची कोणतीही अचूक तारीख, वेळ किंवा ठिकाण सांगता आले नाही. सांगितलेले पैसे. तथ्ये आणि परिस्थिती आरोपांना पुष्टी देत नाहीत किंवा नमूद केलेल्या कोणत्याही आरोपीविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा उघड करत नाहीत.