Cabinet Meeting: राज्यातील 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला मिळणार गती; आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतले महत्वाचे निर्णय, घ्या जाणून

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) आज पार पडली. यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. पदभरती संदर्भात आज 14 विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यभरातील लिपिक-टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. यासदंर्भातील जाहिरात जानेवारी 2023 मध्ये पहिल्या आठवड्यात प्रसिद्ध होणार आहे. या अनुषंगाने 15 डिसेंबरपर्यंत सर्व विभागांनी आपले मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवलीच पाहिजेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा विभाग 3 डिसेंबरपासून कार्या‍न्वित होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले होते.

अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टीकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा 11 महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील तत्काळ सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे 3 हजार 898 कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचे 452 कोटी 46 लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या प्रकल्पासाठी 904 कोटी 92 लाख इतका खर्च येणार असून 50 टक्के सहभाग राज्य शासनाचा आहे. (हेही वाचा: अदानी समूहाच्या झोळीत पडला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प; तब्बल 5,069 कोटी रुपयांची लावली बोली)

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना 1 हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्यांना होणार फायदा होणार आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील कलम 9 च्या खंड अ मधील अधिकारांचा वापर करुन लोकहितास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवासी सदनिकांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना अटी व शर्थींच्या अधीन राहून हे मुद्रांक शुल्क निश्चित केलेले आहे.

गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील 2386 गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी 200 चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये 4 जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी 9 डिसेंबर 2023 चे उद्दिष्ट असून त्याअनुषंगाने बीएसएनएलने प्रस्ताव दिल्यावरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अमरावती तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देऊन त्यांच्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.

पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना 2006 ते 2008 या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या उपसमितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश आहे.