Bulk Drug Park Project: रायगड मधील बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पात भूमिपुत्रांना मिळणार नोकऱ्या; केंद्राच्या मान्यतेची प्रतिक्षा
CM Uddhav Thackeray | (Photo Credits: Facebook)

केंद्र सरकारने मंजूरी दिलेल्या बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park) ची रायगड (Raigad) येथे उभारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) पुढाकार घेतला आहे. 30,000 कोटींच्या या प्रकल्पाची उभारणी करण्यापूर्वी तेथील शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. या प्रोजेक्टसाठी घेण्यात आलेल्या जागेला योग्य दर दिला असून विकसित केलेल्या जागेचा सुद्धा 10 टक्के भाग जमिनीच्या स्थानिक मालकांना परत देण्यात येईल, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी गुरुवारी घेतला.

रत्नागिरी मधील नाणार ऑईल रिफायनरी प्रोजेक्टला मिळालेला विरोध लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाणार प्रकल्पामधून एक लाख कोटी गुंतवणूक राज्यात येण्याची अपेक्षा होती. आता या नवीन प्रकल्पासाठी राज्य सरकार सज्ज असून केंद्राच्या मान्यतेची वाट पाहत आहेत.

भारतामधील औषध उत्पादक कंपन्यांचा विस्तार व्हावा आणि त्यांना चीनवर कमीत कमी अवलंबून राहावे लागेल, या उद्देशाने केंद्र सरकारने भारतात एकूण तीन ब्लक ड्रग पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. केंद्राने सर्व राज्यांना त्यांचे प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले आहे आणि या सर्व प्रस्तावांपैकी तीन योग्य प्रस्ताव करुन त्या राज्यांना बल्क ड्रग पार्क उभारण्याची परवानागी दिली जाईल. प्रस्ताव मंजूर झालेल्या राज्याला 1 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल.

या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने रायगड जिल्ह्यातील रोहा, मुरुड या तालुक्यांची निवड केली आहे. एकूण 17 गावांतील 5 हजार एकर जमीन या प्रोजेक्टसाठी नेमण्यात आली आहे. या नव्या प्रोजेक्टमुळे स्थानिकांचे स्थलांतर होणार नाही आणि स्थानिकांच्या विश्वासात घेतल्यानंतरच या प्रोजेक्टची सुरुवात करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

हा प्रकल्प विकसित केलेल्या जागेचा 10 टक्के भाग जमिन मालकांना व्यवसाय आणि राहण्याकरता दिला जाईल. ज्या कुटुंबियांची जमिन या प्रकल्पात घेतली जाईल त्यांना या प्रोजेक्टमध्ये नोकरीची संधी देखील मिळेल. तसंच या प्रोजेक्टसाठी लागणाऱ्या कामगारांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स देखील उभारले जातील, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे.

बल्क ड्रग पार्कमधून उत्पादन होणाऱ्या औषधांच्या पहिल्या विक्रीवर कोणताही प्रकारचा जीएसटी लागू होणार नाही, राज्य सरकारने 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी घेतला होता. यासोबतच बल्क पार्कमध्ये औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना सीव्हेज मॅनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, पाणी पुरवठा आणि इतर कामांसाठी 10 वर्षापर्यंत वीज बिलामध्ये पर युनिट 2 रुपयांची सूट मिळणार आहे. ही सूट MIDC कडून देण्यात आली असून यासाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी 50 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.