Truecaller संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून NPCI आणि केंद्रासोबत राज्य सरकारलाही नोटीस

ट्रूकॉलर (Truecaller) या मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन (Truecaller App) संदर्भात दाखल झालेल्या एका जनहीत याचिकेवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अशा दोन्ही सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. ट्रूकॉलरने वापरकर्त्यांची माहिती त्यांच्या परस्पर इतर ठिकाणी शेअर केल्याचा आरोप आहे. या सदर्भात एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत कोर्टाने दोन्ही सरकारांना नोटीस बजावली आहे. ट्रूकॉलरने गोपनीयतेच्या कायद्याचा आणि टेडा प्रायव्हसीचा भंग केल्याचा दावा यायाचिकेत करण्यात आला आहे. सोबत ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)’ यांनाही नोटीस पाठवली आहे.

शशांक पोस्तुरे यांनी ट्रूकॉलरविरोधात दाखल केलल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरिश कुलकर्णी यांच्या यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही याचिकाकर्त्याचे सर्व म्हणने ऐकुण घेतले. त्यानंतर आम्हाला या प्रकरणात संबंधीतांना नोटीस पाठवून माहिती जाणून घ्यावे असे आमचे मत बनले आहे. त्यामुळे ही माहिती तीन आठवड्यात उत्तरादाखल सादर करावी असे अपेक्षीत आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, कोर्टाने शशांक यांनी संबंधितांना एक खासगी नोटीस पाठविण्याचे आणि तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही आदेश दिले. याशिवाय कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे की, सरकार आणि संबधितांनी या सदर्भात तीन आठवड्यात उत्तर दिल्यास ते प्रतित्रापज्ञावर द्यावे, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 जुलै रोजी होणार आहे. (हेही वाचा, Truecaller Spam Activity Indicator: अॅनरॉईड युजर्ससाठी Truecaller चे नवे फिचर; स्पॅम नंबरची अॅक्टीव्हीटी पाहता येणार)

शशांक पोस्तुरे यांनी ट्रूकॉलरविरोधात दाखल केलल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ट्रूकॉलर इंटरनॅशनल एलएलपी कंपनी ट्रूकॉलर नावाचे मोबाईल अॅप उपलब्ध करुन देते. या अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे ग्राहकांना फोन नंबर कोणाच्या नावे आहे त्याची माहिती मिळते. परंतू, ही सेवा देत असताना संबंधिक कंपनी गोपनीयतेच्या कायदा आणि टेडा प्रायव्हसीचे पालन करत नाही. ही सेवा देताना प्राप्त झालेला डेटा, माहिती ही कंपनी इतर ठिकाणी पुरवत असल्याचा शशांक यांचा याचिकेत आरोप आहे. अशा प्रकारे वापरकर्त्याची माहिती परस्पर इतरांना देणे हे अत्यंत गंभीर असल्याचा आरोपही पोस्तुरे यांनी केला आहे.

दरम्यान, याचिका दाखल झाल्यानंतर ट्रुकॉलरने एक पत्रक जारी केले आहे. या पत्रकात दाखल झालेल्या जनहीत याचिकेसंदर्भात आम्हाला कोणत्ही माहिती अधिकृतरित्या प्राप्त झाली नाही. आम्हाला याचिकेबाबत आणि याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याबबत पूर्ण माहिती मिळाली तरच आम्ही त्यासंदर्भात भाष्य करु शकतो. अनोळखी व्यक्तींना आपल्या प्लॅटफॉर्मवरुन आर्थिक व्यवहार करण्यास कंपनीने पाठिमागील वर्षीच बंदी घातल्याचेही ट्र्कॉलरने म्हटले आहे.याशिवाय कंपनी नेहमीच आपल्या वापरकर्त्यांची माहिती गोपीनीय ठेवण्यास प्राधान्य देते असंही ट्रुकॉलरचे म्हणने आहे.