Coastal Road: पालिकेच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाची मनाई

मुंबई महानगरलिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला कोस्टल रोड याच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. या प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज न्यायालयाने निर्णय दिला.

1 जुलै रोजी सर्वांच्या बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या नव्याने होणाऱ्या कामाला मनाई केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम पुढे करण्यासाठी पालिकेला नव्याने परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका अनेक एनजीओज आणि स्थानिक रहिवाशांकडून दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. (मुंबईकरांकडून कोस्टल रोड प्रकल्पाविरोधात मोर्चा)

ANI ट्विट:

पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने परवानग्यांची पूर्तता नाही नसल्याचे सांगत सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडचे सुरु असलेले काम पूर्ण करण्याची पण नव्याने काम न करण्याची परवानगी दिली होती.   (कोस्टल रोड कामावरील स्थगिती उठवली; Supreme Court निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेला दिलासा)

काय आहे कोस्टल रोड प्रकल्प?

मुंबई महानगरपालिकेच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 14 हजार कोटी इतका आहे. या कोस्टल रोड अंतर्गत मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवली यांना जोडणारा 29.02 किलोमीटर लांबीचा मार्ग बांधण्यात येणार आहे.

मात्र या प्रकल्पाला मुंबईकरांसह अनेक एनजीओजचा विरोध होता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे.