QuickLY
Socially
सागरी किनारा मार्ग (Coastal Road) प्रकल्पावरील बंदी हटविण्यात आल्याने मुंबई महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. कोस्टल रोडची बांधणी करताना समुद्रात भराव टाकावा लागणार होता. हा भराव टाकण्यावरच आक्षेप घेत उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोड (Coastal Road) प्रकल्पावर बंदी घातली होती. दरम्यान, या बंदीविरोधात मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. अखेर मुंबई महापालिकेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निकाल देत सागरी किनारा मार्गावरील बंदी उठवली. मुंबई महापालिकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा अशासाठी आहे की, २३ एप्रिल रोजी कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणारा भराव आणि इतर कामांस दिलेली स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने ठामपणे नकार दिला होता.
दरम्यान, कोस्टल रोड प्रकल्पावरील बंदी उठवताना सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठाणे म्हटले आहे की, या प्रकल्पाच्या बांधकामास कोणतीही हरकत नाही. तसेच, या प्रकल्पाविरोधात सुरु असलेल्या इतर याचिकांवरील सुनावण्या येत्या जून महिन्यात होणार आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिका इच्छित असेल तर, स्वत:च्या जबाबदारीवर कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम सुरु करु शकते. इतकेच नव्हे तर, जनहिताचा विचार करता या प्रकल्पाचे काम बंध ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे पालिकेने हे काम पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीच चालू करावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (हेही वाचा, मुंबईकरांकडून कोस्टल रोड प्रकल्पाविरोधात मोर्चा)
दरम्यान, ‘ मुंबईतील वाढत्या वाहतूककोंडीवर मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) चांगला उपाय असून नागरीकांना सामना कराव्या लागणाऱ्या वाहतूक समस्या हाताळण्यासाठी अपुऱ्या पायाभूत सुविधांवरील समस्येवर हा कोस्टल रोड चांगला पर्याय आहे,’अशी भूमिका मुंबई महापालिकेने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात व्यक्त केली होती.
