Uddhav Thackeray Disproportionate Asset Case: बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी Uddhav Thackeray आणि कुटुंबाला मोठा दिलासा; याचिका फेटाळली सोबत 25 हजारांचा दंड
त्यांनी आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी दाखवली आहे.
उद्धव ठाकरे कुटुंब आणि त्यांच्या संपत्तीवरून कोर्टात गेलेल्या गौरी भिडे (Gauri Bhide) यांना कोर्टाने फटकारत ठाकरे कुटुंबाला (Thackeray Family) मोठा दिलासा दिला आहे. गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. सोबतच 25 हजारांचा दंड देखील ठोठावला आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने भिडे यांची याचिका निराधार असून त्यासाठी आवश्यक पुरावे नसल्याचं देखील सांगितलं आहे.
दादर स्थित गौरी भिडे काही दिवसांपूर्वी कोर्टात गेल्या होत्या. त्यांनी ठाकरे कुटुंबाच्या संपत्तीचा स्त्रोत काय असा प्रश्न उपस्थित करत भ्र्ष्टाचाराचे देखील आरोप केले होते. पण कोर्टाने आज त्यांची याचिका फेटाळली आहे. गौरी भिडे यांच्या याचिकेतील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे नसल्याचे सांगत त्यांनी याचिकेत केलेले आरोप निराधार आहे. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. असं देखील कोर्टाने म्हटलं आहे. नक्की वाचा: Uddhav Thackeray Disproportionate Asset Case: उद्धव ठाकरे आणि कुटुबियांच्या बेहिशोबी मालमत्तेबाबत आरोप करणाऱ्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू: महाराष्ट्र सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती .
पहा ट्वीट
गौरी भिडे या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत आहेत. त्यांनी आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी दाखवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये गौरी भिडे यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं होतं.
गौरी भिडे या प्रकाशक आहेत. ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा 'प्रबोधन' प्रकाशनचा छापखाना आहे त्याच्या शेजारीच त्यांच्याही आजोबांचा 'राजमुद्रा' प्रकाशन हा छापखाना होता. मग सारख्याच व्यवसायात असूनही ठाकरे कुटुंबाची अफाट संपत्ती कशी? असा सवाल त्यांनी याचिकेमधून विचारला होता.