'BMC जर Door-to-Door लसीकरण करत असेल तर, केंद्राच्या संमतीची आवश्यकता नाही, आम्ही परवानगी देऊ'- Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'शक्य झाल्यास महापालिकेने (BMC) घरोघरी जाऊन जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग लोकांचे लसीकरण सुरू करावे.
बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) खंडपीठाने केंद्र सरकारला लसीकरणाबाबत फटकारले. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग लोक आणि आणि अंथरुणाला खिळलेल्या लोकांना घरी जाऊन लस (Door-to-Door Vaccination) देण्यास अजून परवानगी न दिल्याने हाय कोर्टाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले. दुसरीकडे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान मुंबईत कोरोना लसीकरण संबंधी नवीन उपक्रम सुरू होऊ शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'शक्य झाल्यास महापालिकेने (BMC) घरोघरी जाऊन जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग लोकांचे लसीकरण सुरू करावे.
महत्वाचे म्हणजे यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रीन सिग्नलची गरज नाही असेही कोर्टाने म्हंटले आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘जरी केंद्र सरकारने यास मान्यता दिली नसली तरी बीएमसी ते सुरू करू शकते.’ घरोघरी लसीकरण सुरू करण्याकडे केंद्र सरकारने पुरेसे लक्ष दिले नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. म्हणूनच आता खंडपीठाने बीएमसीकडे याबाबत विचारणा केली आहे की, ते जेष्ठ लोकांचे घरी जाऊन लसीकरण करू शकतात का? जर यासाठी महापालिका तयार असेल तर तर आम्ही परवानगी देऊ, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
ध्रुती कापडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. डोअर-टू-डोअर लसीकरण कार्यक्रम सुरू करण्याची मागणी या याचिकेत केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्याअंतर्गत 75 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांचे लसीकरण करण्यास सांगितले गेले आहे. याप्रकरणी कोर्टाने बीएमसीचे आयुक्त इक्बाल चहल यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यात आता प्रत्येक दिवस खूप महत्वाचा असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. (हेही वाचा: 'आपल्या डॉक्टरांच्या संरक्षणाबद्दल महाराष्ट्र सरकार अजिबात गंभीर नाही'; उच्च न्यायालयाने फटकारले)
यापूर्वी, हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले होते की, त्यांनी त्यांच्या त्या पॉलिसीवर पुन्हा विचार करावा, ज्यामध्ये डोअर-टू-डोअर लसीकरण अनेक कारणांमुळे अशक्य असल्याचे सांगितले होते. बुधवारी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह म्हणाले, ‘या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्राने तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे.’