QuickLY
Socially
Bike Taxis in Maharashtra: रॅपिडो, ओला आणि उबेरसाठी खुशखबर; महाराष्ट्रात लवकरच सुरु होणार बाइक टॅक्सी, सरकारकडून ग्रीन सिग्नल रॅपिडो, ओला आणि उबेरच्या बाइक टॅक्सींना (Bike Taxis) महाराष्ट्र सरकारकडून ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई आणि इतर शहरांसह शहरी भागात बाइक टॅक्सी चालवण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे रॅपिडो, ओला आणि उबेर या ॲप-आधारित कंपन्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि इतर राज्यांसह बाइक टॅक्सीला परवानगी देणारे महाराष्ट्र हे 13 वे राज्य बनले आहे.
राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनकर यांनी याबाबत अधिक माहितीसह शासन अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘बाइक टॅक्सी ही ॲप-आधारित फ्लीट सेवा असेल आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर ठरेल. बाइक टॅक्सी शहरातील रहदारी कमी करण्यास मदत करू शकतात.’ राज्य वाहन नोंदणीच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत 600,000 स्कूटरसह 2.8 दशलक्ष दुचाकी आहेत.
मसुद्याच्या नियमांनुसार, ॲप-आधारित एग्रीगेटर्सकडे किमान 50 दुचाकींचा ताफा असणे आवश्यक आहे, ज्याचे नोंदणी शुल्क 1 लाख रुपये आहे. 10,000 पेक्षा जास्त वाहनांच्या ताफ्याचे शुल्क पाच लाख रुपये असेल. बाईक टॅक्सी मुंबईत 10 किलोमीटरच्या परिघात आणि इतर शहरांमध्ये पाच किलोमीटरच्या परिघात चालतील. सर्व बाईकमध्ये ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (GPS) असणे आवश्यक आहे आणि बाईक चालकांसाठी मूलभूत प्रशिक्षणासह एकत्रिकरांसाठी नोंदणी अनिवार्य असेल. (हेही वाचा: Hero MotoCorp Announces Price Hike: हीरोने दिला झटका! 1 जुलैपासून स्प्लेंडरसह अनेक मोटरसायकल आणि स्कूटरच्या किंमतीमध्ये होणार वाढ, जाणून घ्या सविस्तर)
या निर्णयाचे समर्थन करत, महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या 2022 बाईक टॅक्सी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. दुसरीकडे या निर्णयामुळे ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी युनियन संतप्त असून ते याला विरोध करत आहेत. याबाबत ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी अनेक चिंता व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, ‘हे सुरक्षित नाही. याबाबतच्या ऑपरेशनवर कोणतेही नियंत्रण नाही, ड्रायव्हरची क्रेडेन्शियल्स आणि चारित्र्य तपासणीची पडताळणी केली जात नाही. आमचा विरोध आमच्या व्यवसायाची भीती आहे म्हणून नाही, तर या अनियंत्रित ऑपरेशन्समुळे आहे.’
