Illegal Banners & Posters: BMC ची मोठी कारवाई; वर्षभरात काढले 33,742 बेकायदेशीर बॅनर आणि पोस्टर्स

Illegal Banners & Posters: बीएमसीने (BMC) जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत 33,742 बेकायदेशीर बॅनर आणि पोस्टर्स (Illegal Banners And Posters) काढले आहेत, जे मागील वर्षी केलेल्या कारवाईच्या दुप्पट आहे. नागरी अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात 378 प्रकरणे नोंदवली, तर याबाबत केवळ 15 एफआयआर नोंदवण्यात आले. नागरी अधिकाऱ्यांनी नुकतेच मुंबई पोलिसांना (Mumbai Police) पत्र पाठवून बेकायदेशीर बॅनरबाजी रोखण्यासाठी विशेषत: रात्रीच्या वेळी जागरुक राहण्याची विनंती केली आहे.

बीएमसीने जानेवारी ते डिसेंबर 2022 दरम्यान 16,360 बेकायदेशीर बॅनर्स आणि पोस्टर्स काढले आहेत. बॅनर आणि पोस्टर्समुळे यावर्षीही शहराची विटंबना होताना दिसली. याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बेकायदा बॅनरवर कारवाई करण्याचे आदेश पालिका अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे, बीएमसीने गेल्या काही महिन्यांत विशेषत: सणासुदीनंतर वारंवार विशेष मोहीम राबवली आहे. सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक 9,802 तर ऑक्टोबरमध्ये 8,226 बेकायदा बॅनर हटवण्यात आले. (हेही वाचा - Mumbai: आता अनधिकृत फेरीवाले, बेकायदेशीर तिकीट विक्रीविरुद्ध थेट करू शकाल तक्रार; मध्य रेल्वेने सुरु केला हेल्पलाइन नंबर, घ्या जाणून)

BMC च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 19,580 बॅनर धार्मिक स्वरूपाचे होते, 11,041 राजकीय आणि 3,121 व्यावसायिक होते. शहरातील अनेक भागांतून सुमारे 2,889 राजकीय पक्षांचे झेंडेही हटवण्यात आले. कांदिवली, अंधेरी, सांताक्रूझ, वांद्रे आणि भांडुप ही प्रमुख ठिकाणे सर्वात विस्कळीत भागात होती. तथापि, 801 प्रकरणांमध्ये खटला सुरू करण्यात आला, 378 प्रकरणे पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली आणि 15 एफआयआर नोंदवण्यात आले.

प्रत्येक प्रभागात आमची एक टीम आहे जी नियमितपणे आपापल्या भागात जाऊन बॅनर खाली करते. परंतु अनेक बॅनर, बहुतेक राजकीय, रात्रीच्या वेळी मुख्य ठिकाणी लावले जातात. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने नागरी कर्मचारी कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नाहीत. रात्रीची चौकी वाढवून अशा गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी, यासाठी आम्ही पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे, असे एका वरिष्ठ नागरी अधिकार्‍याने सांगितले. मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतेच राज्य सरकार बॅनर उभारण्यासाठी संहिता किंवा नियम तयार करेल, असे आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान, बॅनर काढून टाकल्यानंतर नागरी संस्था त्यांची छायाचित्रे घेते आणि ज्या व्यक्तीचे नाव त्यावर आहे त्याच्याविरुद्ध, बदनामी कायद्याखाली तक्रार करते. तसेच, बेकायदेशीर व्यावसायिक होर्डिंग विरोधात महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येतो. ज्यामध्ये 5,000 रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. मालमत्तेची विटंबना प्रतिबंधक कायदा, 1995 अंतर्गत पोलिस तक्रारी दाखल केल्या जातात, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीला 2,000 रुपये दंड किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. नागरी संस्था दरवर्षी असे सुमारे 15,000 ते 20,000 होर्डिंग्ज आणि बॅनर काढून टाकते. यापैकी 45 टक्के एकतर उत्सवासाठी किंवा राजकीय नेत्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी असतात.