सुप्रीम कोर्टाने पाठवलेल्या नोटीसला मुख्यमंत्री कार्यालकडून उत्तर

2014 मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.  नियमांनुसार त्यांना त्यांच्याविषयीची सर्व खरी माहिती देणे बंधनकारक होते, मात्र निवडणूकीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यानी त्यांच्यावरील दोन खटल्यांची माहिती लपवली असा आरोप त्यांच्यावर झाला आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. इतक्या मोठ्या गोष्टीची माहिती लपवल्यामुळे चोहोबाजूंनी मुख्यमंत्र्यांवर प्रचंड टीका झाली. आता स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातून यासंदर्भात भाष्य केले आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे - '2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दाखल केलता गेलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व माहिती स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली होती. यासंदर्भात यापूर्वीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली होती, मात्र हायकोर्टाने ती निरर्थक अथवा तथ्यहीन म्हणून फेटाळून लावली होती. आज सुप्रीम कोर्टाने पाठवलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची का नाही त्या संदर्भातील आहे. त्यावर योग्य ते उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात येईल’.

दरम्यान अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली आहे. फडणवीस यांनी त्याच्यावर असलेले दोन गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही उके यांनी केला असून, त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने फडणवीस यांना नोटीस पाठवून उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा केली आहे.