सिंचन घोटाळा: संजय बर्वे यांच्यावरील टीकेनंतर एसीबी पोलिस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी मागितली माफी

महासंचालक परमबीर सिंग यांच्या नव्या शपथपत्रावर बारकाईने नजर टाकता अजित पवार यांना महाविकासआघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर क्लीन चिट देण्यात आली या आरोपाला हे शपथपत्र एकप्रकाने नाकारत असल्याचे दिसते.

Court Hammer | (Photo Credits-File Photo)

Ajit Pawar Irrigation Scam: विदर्भात सुरु असलेल्या सिंचन प्रकल्पात झालेल्या कथीत घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना क्लिन चिट मिळाली. पण, सिंचन घाटाळ्यासंदर्भात विद्यमान महासंचालक परमबीर सिंह (Police Director General Parambir Singh) यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर एक शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्रात सिंग यांनी एक धक्कादायक विधानस केले आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात 'बिझनेस ऑफ रुल्स'अंतर्गत आणि व्हीआयडीसी कायद्यांतर्गत तत्कालीन मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर फौजदारी अथवा प्रशासकीय दोष देता येणार नाही, असा अहवाल मार्च २०१८ मध्येच एसीबीला देण्यात आला होता. परंतु, एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे (Sanjay Barve) यांनी दुर्देवाने त्यासंदर्भात शपथपत्रात काहीच नमूद केले नाही, असे म्हणत खळबळ उडवून दिली आहे.

परमबीर सिंग यांनी 21 डिसेंबर रोजी नवे शपथपत्र दाखल केले आहे. नव्या शपथपत्रात त्यांनी 19 डिसेंबर रोजी दाखल झालेल्या शपथपत्रात दुरुस्तीही सुचवली आहे. दरम्यान, परमबीर सिंग यांनी 21 डिसेंबरला पुन्हा एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संजय बर्वे यांच्या वेळीही व्हीआयडीसीचे दस्तावेज उपलब्ध होते, असे मान्य केले आहे. ही चूक माझ्या स्तरावर झालेली असून त्याकरिता न्यायालयाची माफी मागितली आहे.

दरम्यान, महासंचालक परमबीर सिंग यांच्या नव्या शपथपत्रावर बारकाईने नजर टाकता अजित पवार यांना महाविकासआघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर क्लीन चिट देण्यात आली या आरोपाला हे शपथपत्र एकप्रकाने नाकारत असल्याचे दिसते. परमबीर सिंह यांच्या नव्या शपथपत्रानुसार दवेंद्र फडणवीस तत्कालीन मुख्यमंत्री असतानाच त्या सरकारने अजित पवार यांना जलसंपदा विभागाने 'क्लिन चिट' देणारा अहवाल एसीबीला पाठवला होता. संजय बर्वे यांच्या शपथपत्रात तो अहवाल गृहित धरण्यात आला नाही. (हेही वाचा, पतीच्या अपघाती निधनानंतर एका वर्षात पुर्नविवाह करणाऱ्या महिला नुकसान भरपाई मागण्यास पात्र; मुंबई उच्च न्यायालयाचा विमा कंपन्यांना निर्देश)

दरम्यान, 26 मार्च 2018 ला विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत (व्हीआयडीसी) सादर केलेल्या पत्रावर अमरावती व नागपूर एसीबीच्या अधीक्षकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. पण, त्याचाही उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात नसून तत्कालीन संचालक संजय बर्वे दुर्दैवाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असा दावा परमबीर सिंग यांनी 19 डिसेंबरला दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केले. पण, परमबीर सिंग यांनी 21 डिसेंबरला पुन्हा एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संजय बर्वे यांच्या वेळीही व्हीआयडीसीचे दस्तावेज उपलब्ध होते, असे मान्य केले आहे. ही चूक माझ्या स्तरावर झालेली असून त्याकरिता न्यायालयाची माफी मागितली आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now