अजित पवार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री बनताच 2 दिवसात सिंचन घोटाळ्यातील 9 फाईल्स बंद; कॉंग्रेस प्रवक्त्याचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना 70 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणी क्लिन चीट देण्यात आली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्यातील 9 प्रकरणांच्या चौकशीच्या फाईली बंद करण्यात आल्या आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (Maharashtra Anti Corruption Bureau) अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. परंतु, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) महानिदेशक परमबीर सिंग यांनी सांगितले की, आज बंद झालेल्या कोणत्याही प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संबंधित प्रकरण नाही.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर 70 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळा (Irrigation Scam) केल्याचा आरोप आहे. अजित पवार यांना या प्रकरणात क्लिन चीट (Clean Chit) देण्यात आली आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना त्यांची सिंचन घोटाळ्यावरून चौकशी करण्यात आली होती.
काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ट्विट -
त्यानुसार, अजित पवार यांचा लाचलुचपत विभाग, सक्तवसुली संचालनालय यांच्याकडून तपास सुरू होता. दरम्यान, 2012 मध्ये फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळा प्रकरणावरून अजित पवारांवर कडाडून टीका केली होती. (हेही वाचा - Maharashtra Government Formation Live News Updates: शेतकर्‍यांना गरज असताना आमदार पंंचतारांकित हॉटेलमध्ये: रावसाहेब दानवे)
एएनआय ट्विट -
नेमकी काय आहे सिंचन घोटाळा ?
1999 ते 2009 या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले, परंतु, सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्क्यांची सुधारणा झाली, असं निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हे मध्ये नोंदवण्यात आलं. या काळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसेच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली, असे CAG ने आपल्या अहवालात म्हटले होते. त्यामुळे या अनियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे, असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटलं होते.
2011 मध्ये सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केली होती. 2012 मध्ये केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या काळात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यानंतर 2012 मध्ये 'जनमंच' या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आणि सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली.