दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर आता महराष्ट्रात पुन्हा मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक होण्याची चर्चा आहे. दरम्यान याचपार्श्वभूमीवर आज संध्याकाळी 4 च्या सुमारास विविध मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) व्हिडिओ कॉन्फरनसिंग द्वारा चर्चा करणार आहेत. दरम्यान नोकरी आणि शिक्षणामधून यंदाच्या वर्षात मराठा आरक्षण वगळा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सोबतच मराठा आरक्षण प्रकरण आता 5 सदस्यसीय घटनापीठाकडे देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात एकूण जातीनिहाय आरक्षण मराठा आरक्षणामुळे 50% पेक्षा अधिक झाल्याने त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता यामधून सरकार कशी वाट काढणार? मराठा आरक्षणाची वैधता न्यायालयात कशी टिकवणार याकडे सार्यांचे लक्ष लागले आहे. काल मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली आहे. त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार, तसेच परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते. यावेळेस प्रशासकीय अधिकारी आणि कॅबिनेट मंत्र्यांमध्ये गांभीर्याने मराठा आरक्षणावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीनुसार, आता मराठा आरक्षण हे घटनापीठाकडे वर्ग झाले आहे. मराठा समाजाने थोडा संयम बाळगणं आवश्यक असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायलयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता हा मराठा समाजाच्या आयुष्यातील काळा दिवस असल्याचं म्हणत महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली होती.
दरम्यान यंदाच्या पीजी मेडिकलच्या प्रवेश प्रक्रिया वगळता अन्य ठिकाणी मराठा आरक्षण शिक्षण आणि नोकरभरतीमधून वगळण्यात आलं आहे. त्याचे पडसाद दिसायला सुरूवात झाली आहे. कालच लातूरमध्ये एका एमपीएससी विद्यार्थ्याने विष पिऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न केला आहे.