Seventh Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 टक्के पगारवाढ; कोणाला मिळणार लाभ?

Seventh Pay Commission For Maharashtra State Government Employees: 2019 नव्या वर्षात महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना (To Maharashtra State Government Employees) 'अच्छे दिन' (Achhe Din) पाहायला मिळणार आहेत. येत्या 1 जानेवारी 2019पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार आहे. ही वेतनवाढ (Salary Increase) 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी वेतन पद्धतीने होण्याची शक्याता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी (K P Bakshi Committee)यांच्या समितीने देलेल्या अहवालातही तशी शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू झाल्यावर या कर्मचाऱ्यांना तब्बल 18 टक्के वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढला तरी पगारवाढ होणारच

प्राप्त माहितीनुसार, सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 16 ते 18 टक्के पगारवाढ (वेतनवाढ) मिळू शकते. ही वेतनवाढ 1 जानेवारी 2016पासून पूर्वलक्ष्यी वेतन आयोगानुसार लागू होऊ शकेत. तसेच, सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, महामंडळे तसेच, सेवानिवृत्त कर्मचारी अशा एकूण 25 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ राज्यातील लक्षवधी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असला तरी, त्याचा राज्य सरकारच्या तिजोरीवरही बोजा पडणार आहे. हा बोजा सुमारे 18 हजार कोटी रुपये इतका असेल. कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 10,20 आणि 30 वर्षांच्या कालावधीनंतर पदोन्नती मिळणार असून, 'क'वर्ग कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रतिदिन किमान पाचशे आणि मासिक 18 हजार इतके होणार असल्याचे समजते. के. पी. बक्षी अहवालात याबाबत शिफारशी केल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. (हेही वाचा, नववर्षात 'अच्छे दिन': 1 जानेवारी 2019 पासून राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू होणार: राज्य सरकार)

कर्चाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी के.पी. बक्षी आयोगाची निर्मिती

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाच्याच शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच, या शिफारशी लागू करण्याची तारीखही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झालेल्या तारखेपासूनच असावी अशी मागणी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली होती. त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलनही केल होते. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतल एक समिती स्थापन केली होती. गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी (K P Bakshi) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता.