Aadhaar Mandatory For School Admission: विद्यार्थ्यांसह आता पालकांनाही 'आधार'सक्ती, बोगस पटसंख्येला बसणार आळा; राज्य सरकारचा निर्णय
राज्य सरकारने शुक्रवारी (28 जानेवारी) याबाबत निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे बोगसपटसंख्या कमी होईल असे बोलले जात आहे.
बनावट पटसंख्या (Bogus Enrollment) दाखवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटण्याचे धक्कादायक प्रकार अनेक शाळा आणि शिक्षण संस्थांकडून होत आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या चौकशीत अनेकदा असे प्रकार पुढेही आले आहेत. त्यामुळे यापुढे असे प्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकार भक्कम पावले टाकत आहेत. या पावलाचाच एक भाग म्हणून यापुढे शालेय प्रवेशासाठी (School Admission) विद्यार्थ्यांसोबतच आता पालकांचेही आधार कार्ड शाळांना बंधनकारक (Aadhaar Mandatory For School Admission) करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी (28 जानेवारी) याबाबत निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे बोगसपटसंख्या कमी होईल असे बोलले जात आहे.
निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता
कोणत्याही नागरिकाला सरकारी योजना अथवा इतर कोणत्याही उपक्रमासाठी आधारसक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला आधार सक्तीचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. अनेक शाळा अनुदान मिळविण्यासाठी बोगस पटसंख्या दाखवतात. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पैशांचा अपव्यह होतो. परिणामी अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकार आणि शालेय शिक्षण विभागाने काही मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. यामध्ये प्रवेश देखरेख समितीची जबादारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांवरच सोपविण्यात आली आहे. शाळेतील प्रवेशांवर ही समिती आता यापुढे देखरेख करणार आहे. (हेही वाचा, Head of Family Update In Aadhaar: कुटुंबप्रमुखाच्या संमतीने Online Update करता येणार आधारवरील पत्ता)
राज्य सरकारने म्हटले आहे की, बोगस पटसंख्या रोखण्यासठी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्र प्रमुख आदींनी एका वर्षातून किमान दोन वेळा शाळांना भेट द्यावी. या भेटीत शाळेची गुणवत्ता तसेच पटसंख्या तपासून पाहावी. खास करुन पटसंख्येची सखोल पडताळणी करावी. जर काही फेरफार आढळले तर त्याची एक महिन्यात सखोल चौकशी करुन दोशी आढळणाऱ्यांवर पोलीसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात यावा. याशिवाय शिक्षण संस्थेची आवश्यक नोंदवही आणि कागदपत्रेही जप्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने निर्णयाद्वारे शिक्षणअधिकारी आणि इतर तत्सम अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.