सातवा वेतन आयोग लागू झाला पण, त्यानुसार वेतन मिळणार का?

Seventh Pay Commission: सातवा वेतन आयोग लागू करत राज्य सरकारने (Maharashtra Government) राज्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांना (Maharashtra State Government employees) खूशखबर तर मोठ्या धुमधडाक्यात दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे कर्मचाऱ्यांनीही मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले. मात्र, राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे येत्या फेब्रुवारी महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगनुसार वेतनाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. हा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे सातवा वेतन आयोग राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा अशी अधिसूचना अद्याप निघाली नाही. त्यामुळे नववर्षातील पहिलेच वेतन हे सातव्या वेतन आयोगानुसारने होणाऱ्या वेतनवाढीप्रमाणे मिळणार की नाही याबाब अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करुन वेतनवाढ देताना सर्व विभागांमधील वेगवेगळ्या पदांची आणि संवर्गाची वेतननिश्चिती करणे आवश्यक असते. सातव्या वेतन आयोग लागू करतानाही ती करावी लागणार आहे. ही वेतननिश्चिती करण्याचे काम पूर्ण व्हायला साधारण दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असतो. हे काम पूर्ण झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या पदनामनिहाय वेतननिश्चितीची पुस्तिका तयार करण्यात येते. ही पूस्तिका सरकारच्या विविध विभागांना पाठविण्यात येते त्यानंतरच वेतन देयके तयार केली जातात. या सर्व प्रक्रियेसाठी अधिसूचना महत्त्वाची असते. मात्र, ही अधिसूचना संबंधित विभागांना गेली नाही. लोकसत्ता डॉट कॉमने  याबाबत वृत्त दिले आहे. (हेही वाचा, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू; राज्य सरकारकडून नववर्षाची भेट)

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग वेतन शिफारशींप्रमाणे वाढीव वेतनाचा प्रत्यक्ष लाभ येत्या फेब्रुवारी (2019) महिन्यापासून द्यायचा. मात्र, आता तर जानेवारी महिना संपत आला आणि वेतननिश्चितीचे काम पूर्ण व्हायला दीड ते दोन महिने लागतात. त्याबाबतची अधिसूचनाही अद्याप निघाली नाही. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढीचा लाभ कर्मचाऱ्यांना ठरल्या वेळी मिळणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.