Husband Wife Relationship: पत्नीला पतीसोबत राहण्यासाठी दबाव टाकता येणार नाही- उच्च न्यायालय

अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) एका कौटुंबीक न्यायालयात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, पत्नी असणाऱ्या कोणत्याही महिलेला आपल्या पतीसोबत राहण्यासाठी आणि कौटुंबीक अधिकार प्रस्तापीत करण्यासाठी सासर अथवा माहेरचे असे कोणतेही लोक दबाव टाकू शकत नाहीत.

Relationship | Relationships Representational purpose Only (Photo Credits: Pixabay.com)

अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) एका कौटुंबीक न्यायालयात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, पत्नी असणाऱ्या कोणत्याही महिलेला आपल्या पतीसोबत राहण्यासाठी आणि कौटुंबीक अधिकार प्रस्तापीत करण्यासाठी सासर अथवा माहेरचे असे कोणतेही लोक दबाव टाकू शकत नाहीत. पती-पत्नींच्या नात्याबाबत (Husband Wife Relationship) न्यायालायाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, पहिली पत्नी आपल्या पतीसोबत राहण्यासाठी त्या अधारावर नकार देऊ शकते की, 'मुस्लिम कायदा बहुविवाह करण्यास मान्यता देतो. मात्र, त्याला कधीही फारसे मोठ्या आवाजात बोलले गेले नाही.' उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, 'भारतात मुस्लिम कायद्याने बहुविवाहास मजबूरी सहन करणाऱ्या संस्थेच्या रुपात मानले आहे. मात्र, त्याला कधीच प्रोत्साहन दिले नाही. आणि पत्नीला सर्व परिस्थितीमध्ये पत्नीला कोणत्याही इतर महिलेला आपला जोडीदार (कंसोर्टियम) म्हणून ठेवण्यास अथवा मजबूर करण्यास कोणताही मौलिक अधिकार प्रदान करत नाही.'

उच्च न्यायालयाने हालिया आदेशाचा हवाला देत म्हटले की, ज्यात म्हटले आहे की, समान नागिरक संहिता संविधानात केवळ एक आशा राहू नये. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती निरल मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, वैवाहिक अधिकारांनी बहालीसाठी एका सुनावणीमध्ये निर्णय पूर्णपणे पतिच्या अधिकारावर निर्भर करत नाही. कौटुंबीक न्यायालयाने या वरही विचार करायला हवा की, पत्नीला आपल्या पतीसोबत राहण्यासाठी दबाव टाकणे तहे तिच्यासाठी उचीत असेल का? (हेही वाचा, POCSO Court: भिंन्नलिंगी मैत्रीण म्हणजे लैंगिक इच्छापूर्तीची उपलब्धी नव्हे- पॉक्सो कोर्ट)

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यातील एका कौटुंबीक न्यायालायने जुलै 2021च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका महिलेची याचिका स्वीकारत ही टप्पणी केली. कौटुंबीक न्यायालयाने महिलेला आपल्या सासरी परत जाण्यासाठी आणि वैवाहिक जबाबदारी निभावन्याचे आदेश दिले होते. या जोडप्याचा 25 मे 2010 मध्ये बनासकांठा येथील पालनपूर येथे निकाह झाला होता. त्यांना 2015 मध्ये एक मुलगाही झाला होता.

याचिकेनुसार, एका सरकारी रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करणाऱ्या एका महिलेने सासरच्या मंडळींनी ऑस्ट्रेलिया येथे जाऊन तिथे नोकरी करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप करत जुलै 2017 मध्ये आपले सासर सोडले होते. या महिलेने म्हटले की, तिला सासरच्या मंडळींचे विचार पटत नव्हते त्यामुळे तिने आपल्या मुलासोबत सासर सोडले.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now