SC Verdict On Same-Sex Marriage Today: समलिंगी विवाह कायदेशीर? सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निर्णय

Same-Sex Marriage News: एलजीबीटीक्यू (LGBTQIA) समूहासोबतच देशातील विविध वर्तुळाचे लक्ष्य आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाकडे लागले आहे. सुप्रिम कोर्ट आज समलिंगी विवाह कायदेशीर की बेकायदेशीर याबाबत महत्त्वावाचा निर्णय देणार आहे. अशा प्रकारच्या विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज आपला बहुप्रतीक्षित निकाल देणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, संजय किशन कौल, रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिंहा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात काम पाहिले. या वेळी कर्टाने असा आग्रह धरला की आपण केवळ विशेष विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायद्याचे कायदेशीर पैलू पाहत आहेत आणि गैर-विषमलिंगींना मान्यता देत नाहीत.

दरम्यान, समलैंगिक विवाहाला कायमच विरोध दर्शवला आहे. अशा प्रकारची मान्यता आपल्या परंपरेच्या विरोधात असल्याचे सरकारचे म्हणने आहे. इतकेच नव्हे तर समलैंगिक विवाह ही शहरी अभिजातवादी संकल्पना आहे. या विषयावर निर्णय घेणे आणि त्यावर चर्चा करणे संसदेचे काम आहे, असाही युक्तीवाद केंद्राने कोर्टात केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दहा दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर 11 मे रोजी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण केली आणि आपला निर्णय रोखून धरला. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी केंद्र सरकार 21 पेक्षा जास्त याचिकांच्या देखरेखीसाठी लढत आहे, असा युक्तिवाद करून न्यायालयांना न्यायिक व्याख्या किंवा कायदेविषयक दुरुस्त्यांद्वारे विवाहाचे नियम निश्चित करण्याचा किंवा ठरविण्याचा अधिकार नाही, असही केंद्राने आपल्या युक्तिवादात म्हटले होते.

न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की ते हिंदू विवाह कायद्यासारख्या वैयक्तिक कायद्याला स्पर्श करत नाही आणि ते केवळ विशेष विवाह कायद्यापर्यंत मर्यादित आहे. न्यायमूर्ती संजय कौल म्हणाले, कधीकधी सामाजिक परिणामांच्या मुद्द्यांमध्ये वाढणारे बदल चांगले असतात. प्रत्येक गोष्टीसाठी वेळ असतो. केंद्राने असा युक्तिवाद केला होता की विवाह ही एक विशेष विषमलिंगी संस्था आहे आणि विवाह समानतेची मागणी करणारे शहरी उच्चभ्रू आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या युक्तिवादावर जोरदार आक्षेप घेत, कोणत्याही डेटाशिवाय हे कोणत्या आधारावर केले, असा सवाल केला. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील के.व्ही. विश्वनाथनने आपल्या क्लायंटची केस मांडली, एक ट्रान्सजेंडर व्यक्ती जी नाकारली गेली होती आणि रस्त्यावर भीक मागत होती, जो समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळवून देण्याची मागणी करत होता.