Edible Oil Duty Cut 2025: खाद्यतेल आयात शुल्क कपात; स्थानिक रिफायनर्सना फायदा, ग्राहकांना दिलासा

Edible Oil Prices India: अन्नधान्य महागाई रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत खाद्यतेल उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने प्रमुख कच्च्या खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी (Import Duty Cut) केले आहे. या पावलामुळे स्थानिक रिफायनर्सना फायदा होईल, क्षमता वापर सुधारेल आणि ग्राहकांना किरकोळ किमती कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे देशांतर्गत प्रक्रियेला चालना मिळेल आणि खर्चात बचत झाल्यामुळे किरकोळ दर कमी होण्याची शक्यता असल्याचे CareEdge Ratings च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कोणत्या तेलावरील शुल्कात कपात?

केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, 30 मे 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेले कच्चे पाम तेल (CPO), कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी (बीसीडी) 20% वरून 10% पर्यंत कमी करणे हे रिफाइंड तेलांपेक्षा कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या बाजूने एक धोरणात्मक बदल आहे. हा निर्णय खाद्यतेल दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (हेही वाचा, India Fight with Obesity: स्वयंपाक घरात खाद्यतेल वापर कमी करा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अवाहन)

देशांतर्गत रिफायनर्सना चालना

रिफाइंड खाद्यतेलांवरील बीसीडी 32.5% वर कायम आहे, ज्यामुळे रिफाइंड, ब्लीच केलेले आणि डिओडोराइज्ड (Refined Edible Oils ) पाम तेल आणि त्याच्या कच्च्या भागांमधील शुल्क तफावत 19.25% पर्यंत वाढेल. या महत्त्वपूर्ण फरकामुळे देशांतर्गत खेळाडूंसाठी एकूण शुद्धीकरण मार्जिन वाढेल आणि कच्च्या तेलांच्या स्थानिक प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल आयातदार देश आहे आणि 55 ते 60% गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो, मुख्यतः इंडोनेशिया आणि मलेशिया येथून.

ग्राहकांना दरकपातीचा फायदा

जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमती कमी होत असल्याने आणि भारतीय रुपया स्थिर होत असल्याने, शुल्क कपातीमुळे देशांतर्गत किरकोळ किमतींमध्ये घसरण होण्याची अपेक्षा आहे, जी 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत स्थिर होती. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने खाद्यतेल उत्पादकांना कमाल किरकोळ किमती (MRP) कमी करण्याचे आणि किंमत-ते-वितरक (PTD) दरांवर साप्ताहिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयानुसार, मे 2025 मध्ये CPI-आधारित अन्न महागाई 2.8% पर्यंत घसरली आणि भारतीय हवामान खात्याने सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला असल्याने, शाश्वत किंमत सुधारणांसाठी परिस्थिती अनुकूल दिसते.

उद्योग तज्ञांकडून निर्णयाचे स्वागत केले आहे

केअरएज रेटिंग्जचे असोसिएट डायरेक्टर राजन सुखीजा यांनी या निर्णयाला 'वेळेवर आणि विवेकपूर्ण धोरणात्मक हस्तक्षेप' म्हटले आहे जो महागाईचा दबाव कमी करेल आणि उद्योग कार्यक्षमता मजबूत करेल. त्यांनी जोडले की कमी झालेल्या जमिनीच्या किमती ग्राहकांच्या बाजूने अल्पकालीन किंमत सुधारणांना पाठिंबा देतील अशी अपेक्षा आहे.

केअरएज रेटिंग्जच्या वरिष्ठ संचालक प्रीती अग्रवाल यांनी व्यापक परिणामावर भर देत म्हटले की, हे संपूर्ण देशांतर्गत खाद्यतेल परिसंस्थेसाठी एक विजय आहे. यामुळे देशांतर्गत रिफायनर्सच्या क्षमता वापराला चालना मिळेल, तेलबिया शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळतील आणि ग्राहकांना खर्चाचा फायदा मिळेल. भारतातील खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योगाला सक्षम बनवताना अन्नधान्याच्या किमती स्थिर करण्यासाठी हा एक संतुलित आणि दूरदर्शी दृष्टिकोन म्हणून पाहिला जातो.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 15, 7403 05:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).