LGBTQ Pride Month: मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे Pune Pride March मध्ये सहभागी; म्हणाले- 'LGBTQIA+ समुदायाच्या अस्तित्वाचा स्वीकार, हाच लोकशाहीचा खरा सन्मान'
त्या निमित्ताने पारलिंगी व्यक्तींची मतदार नोंदणी, आणि त्यांच्या लोकशाहीतील समावेशनाविषयी समाजात जाणीव-जागृती करण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रथमच या अभिमान पदयात्रेत सहभाग घेतला होता.
पारलिंगी (तृतीयपंथी) समुदायातील व्यक्तींचा मतदार यादीत समावेश व्हावा यासाठी भारत निवडणूक आयोग वचनबद्ध असल्याचे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी म्हटले आहे. आपला समाज एलजीबीटीआयक्यू समुदायाला समजून घेत आपलेसे करेल,तुमच्या अस्तित्वाचा स्वीकार, हाच लोकशाहीचा खरा सन्मान, असे मतही देशपांडे यांनी व्यक्त केले. एलजीबीटीआयक्यू (LGBTIQ) समुदायाच्या ‘अभिमान महिन्या‘निमित्त पुण्यातील ‘युतक‘ या संस्थेच्या वतीने आणि द हमसफर ट्रस्ट, द ललित, केशवसुरी फाउंडेशन व बिंदू क्विअर् राइट्स फाऊंडेशन यांच्या मदतीने 4 जून रोजी पुण्यात 11 वी एलजीबीटीआयक्यू समुदायाची अभिमान पदयात्रा आयोजित करण्यात आली होती.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा निवडणूक कार्यालय, पुणे हेही या पदयात्रेत सहभागी झाले होते. या अभिमान पदयात्रेमध्ये 2000 लोक सहभागी झाले होते. तसेच सारथी ट्रस्ट नागपूर, अजिंक्य सातारा, नाशिक एलजीबीटीआयक्यू, नगर क्वीयर, पुणेरी प्राइड फाऊंडेशन, पुणे, पालकांचा ‘सपोर्ट ग्रुप स्वीकार‘ मुंबई देखील यात सहभागी झालेला होता. याशिवाय या चळवळीला समर्थन देणाऱ्या अनेक संस्था मासूम, कनेक्टिक, विदुला सायकोलॉजी कन्सल्टन्सी, यशवंतराव चव्हाण लॉ कॉलेज, 8 पेक्षा अधिक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी या अभिमान यात्रेमध्ये सहभाग घेतला.
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे या पदयात्रेसाठी ग्रॅण्ड मार्शल म्हणून चालले. देशात प्रथमच एक सरकारी कार्यालय अशा प्रकारच्या पदयात्रेत सहभागी झाले होते. पारलिंगी व्यक्तींना मतदानाचा हक्क मिळावा आणि त्याचबरोबर मतदान कार्ड मिळावे यासाठी श्री. देशपांडे यांचे प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. कोणताही दस्तऐवजाशिवाय सहज पद्धतीने मतदान कार्ड मिळावे यासाठी यांनी दोन दिवसांचे शिबिर आयोजित केलेले होते. निवडणूक अधिकारी यांच्यासोबत पोलिस भरतीसाठी पात्र ठरलेल्या दोन पारलिंगी व्यक्तींनी सहभाग घेतला. (हेही वाचा: युगांडात राष्ट्रपती योवेरी मुसेवेनी यांनी अँटी-एलजीबीटीक्यू विधेयकावर केली स्वाक्षरी, एलजीबीटीक्यू आता गुन्हा म्हणून ओळखला जाणार)
‘लोकशाहीतील सर्वसमावेशकता आणि आदर’ ही या अभिमान पदयात्रेची संकल्पना होती. त्या निमित्ताने पारलिंगी व्यक्तींची मतदार नोंदणी, आणि त्यांच्या लोकशाहीतील समावेशनाविषयी समाजात जाणीव-जागृती करण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रथमच या अभिमान पदयात्रेत सहभाग घेतला होता.