टीपू सुलतान याच्या जयंतीवरून कर्नाटकचे राजकीय वातावरण तापले; अनेक शहरांत कर्फ्यू लागू
तसेच सरकारी कार्यक्रम उधळून लावण्याची धमकी दिली आहे
कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेस आणि जेडीएस यांची नुकतीच युती झालेले सरकार आज (10 नोव्हेंबर) टीपू सुलतान याची जयंती साजरी करत आहे. तर दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टी आणि दक्षिणपंथी यांची युती कर्नाटक सरकारच्या या कार्यक्रमाचा जोरदार विरोध करत आहे. यावर्षी भाजपा आणि काही हिंदुत्ववादी गटांनी टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच सरकारी कार्यक्रम उधळून लावण्याची धमकी दिली आहे. बीजेपी ने हा कार्यक्रम रद्द करावा या मागणीसाठी बंगळूरू, म्हैसूर आणि कोडागु इथे मोठे आंदोलन केले. 2015 पासून कर्नाटकमध्ये टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी ही सुरुवात केली होती. एक सांस्कृतिक परंपरा म्हणून या घटनेची सुरुवात झाली. तसेच मुस्लीम लोकांना आकर्षित करून घेण्यास एक राजकीय खेळी म्हणून याकडे पहिले गेले.
भारतीय जनता पार्टी ही टिपू सुलतानचे कट्टर विरोधक मानले जातात. तर दक्षिणपंथी लोकांचे म्हणणे आहे की या जयंतीमुळे हिंदू लोकांवर झालेल्या अत्याचारांना समर्थन मिळत आहे. कारण टिपू सुलतानने अनेक हिंदू मंदिरे तोडली होती तसेच अनेक हिंदू लोकांचे जबरदस्तीने धर्मांतरही केले होते. टिपू सुलतानने स्वतःही गोष्ट मान्य केली होती की, त्याने जवळजवळ चार हजार हिंदूंचे धर्मांतर केले होते.
तर, कांग्रेसचे नेता आणि कुमारस्वामी सरकारचे मंत्री डीके शिवकुमार यांनी बीजेपीवर सांप्रदायिक सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. बीजेपी मुद्दाम हिंदू-मुस्लीम लोकांमध्ये फुट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अतिसंवेदनशील दोन शहरांमध्ये कर्नाटक पोलिसांकडून जमाव बंदीचे 144 कलम लागू केले आहे. दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे या सरकारी कार्यक्रमाला हजर राहणार नाहीत. कितीही विरोध झाला तरी हा कार्यक्रम पार पडणारच अशी भूमिका सरकारने घेतली असून, हुबळी आणि धारवाड या शहरांमध्ये जमावबंदी लागू केली आहे. 10 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6 आणि 7 वाजल्यापासून या शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात येणार आहे. कोणी या कार्यक्रमात बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी दिला आहे.