K Ponmudy Sentenced To 3 Years In Jail: एमके स्टॅलिन सरकारला झटका! बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी मंत्री के पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीला तीन वर्षांची शिक्षा
कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. आता तो निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
K Ponmudy Sentenced To 3 Years In Jail: बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी (Disproportionate Assets Case) मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) तामिळनाडूचे उच्च शिक्षण मंत्री के पोनमुडी (K Ponmudy) आणि त्यांच्या पत्नीला 3 वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा (Imprisonment Sentenc) सुनावली आहे. कोर्टाने पोनमुडी आणि त्याच्या पत्नीला प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. पोनमुडी यांच्याकडे सध्या उच्च शिक्षण विभागाचा कार्यभार असल्याने न्यायालयाने त्यांची शिक्षा 30 दिवसांसाठी स्थगित केली. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. आता तो निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
दरम्यान, 2006 ते 2011 या कालावधीत दक्षता संचालनालयाने दोघांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल केला होता. त्याच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. के पोनमुडी त्यावेळी खनिज मंत्री होते. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 8 (3) नुसार, खासदार किंवा आमदार यांना अपात्र ठरवण्यासाठी किमान दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात येते. शिवाय, सुटका झाल्यानंतर आणखी सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी दोषीला अपात्र घोषित केले जाईल. (हेही वाचा -Uddhav Thackeray Disproportionate Asset Case: उद्धव ठाकरे आणि कुटुबियांच्या बेहिशोबी मालमत्तेबाबत आरोप करणाऱ्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू: महाराष्ट्र सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती)
पहा व्हिडिओ -
तथापी, के पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीने त्यांचे वैद्यकीय रेकॉर्ड सादर केले असून सांगितले की, हे प्रकरण खूप जुने आहे. आता ते 73 वर्षांचे असून त्यांची पत्नी 60 वर्षांची आहे. पोनमुडी यांच्या वकिलाने या जोडप्याला कमीत कमी शिक्षा देण्याची विनंती केली आहे. पंरतु, न्यायालयाने के पोनमुडी यांना तीन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली असूनत्यांना व त्यांच्या पत्नीला प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. (हेही वाचा - Om Prakash Chautala: बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओपी चौटाला दोषी)
मद्रास उच्च न्यायालयाने के पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीची शिक्षा 30 दिवसांसाठी स्थगित केली असून, दोषींना उच्च अपीलासाठी जाण्याची परवानगी दिली आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी गैरवर्तनासाठी जोडप्याला दोषी धरून न्यायाधीशांनी सांगितले की या दोघांनी त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांच्या प्रमाणात 65% संपत्ती मिळवली आहे.