राफेल डील प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पुर्निविचार याचिका फेटाळली, राहुल गांधी यांच्या माफीचा ही स्विकार

सुप्रीम कोर्टात आज (14 नोव्हेंबर) राफेल विमान डील  (Rafale Deal)  प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court)  दाखल करण्यात आलेल्या पुर्निविचार याचिकेवर सुनावणी झाली. तर राफेल डील बाबत कोर्टाने निर्णय देत मोदी सरकारला दिलासा दिला आहे. त्याचसोबत दाखल करण्यात आलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.  गेल्या वर्षी 14 डिसेंबर रोजी, फ्रेंच कंपनी 'डसॉल्ट'चा पुनर्विचार करण्याच्या मागणीसाठी माजी केंद्रीय मंत्री - यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी आणि कार्यकर्ते-वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्यायाधीश संजन किशन कौल आणि न्यायाधीश केएन जोसेफ यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी पार पडली.

कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत डील करताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला.  त्याचसोबत लीक झालेल्या दस्तावेजांच्या हवालानुसार असा ही आरोप लावण्यात आला की, डील मध्ये PMO ने सुरक्षा मंत्रालयाला भरोसामध्ये न घेता त्यांच्यामधूनच बातचीत केली आहे. त्याचसोबत राफेल विमानाच्या किंमतीतबाबत सुद्धा याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाया या प्रकरणी दखल घेणार नाही. त्यामुळेच कोर्टाने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली.  सरन्यायाधीश रंजन गोगई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांच्या खंडपीठासमोर काही मोठ्या निर्णयांचे निकाल देण्यात येणार आहेत. त्याचसोबत काही निर्णयांचे निकाल जाहीर सुद्धा करण्यात आले.(देशाचे लक्ष महत्वपूर्ण निकालांकडे; 'राफेल डील', 'शबरीमाला मंदिरात महिला प्रवेश' आणि 'राहुल गांधी' संदर्भात  सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय)

लोकसभा निवडणूकीदरम्यान राफेल डील प्रकरण फार गाजले होते. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल करारावरुन पीएम नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. तसेच 'चौकीदार चौर' हे सुद्धा राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. मात्र आज सुप्रीम कोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीनुसार राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्या विरोधात केलेल्या विधानावर अवमानाचे प्रकरण बंद करण्यात आले आहे. त्याचसोबत राहुल गांधी यांचा माफीनामा सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने मंजूर केला आहे.

सुप्रीम कोर्टात फ्रान्स पासून ते राफेल लढावू विमान खरेदी करण्यापर्यंत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप लावण्यात आला होता. तसेच या लढावू विमानाची किंमत, करार आणि कंपनीची भुमिका यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.