Hijab Controversy: सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाब वादावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास दिला नकार; होळीनंतर खंडपीठ स्थापन केले जाणार

Hijab Controversy: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कर्नाटक हिजाब प्रकरणावर (Karnataka Hijab Issue) तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. एका वकिलाने सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना सांगितले की, हिजाब घालण्याची परवानगी नसल्यामुळे अनेक मुली 9 मार्चपासून होणाऱ्या परीक्षेला बसू शकणार नाहीत. त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले, होळीच्या सुट्टीनंतर आम्ही सुनावणीसाठी खंडपीठ स्थापन करू. होळीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात 12 मार्चपर्यंत सुट्टी असणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, न्यायालय एक खंडपीठ स्थापन करेल आणि हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना 5 दिवसांनी कर्नाटकात होणाऱ्या परीक्षेत बसू देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करेल. कर्नाटकमध्ये बोर्डाची परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी हिजाब वादाचे प्रकरण पुन्हा एकदा तापले आहे. कर्नाटकचे शालेय शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी सांगितले की, वार्षिक परीक्षेदरम्यान हिजाब घालण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. कर्नाटक बोर्डाच्या परीक्षेत हिजाब घालण्यावर बंदी पूर्वीसारखीच राहणार आहे. नियमात कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. (हेही वाचा - Hema Malini On Hijab Controversy: शाळा शिक्षणासाठी आहेत, धार्मिक गोष्टींसाठी नाही, गणवेशाचा आदर केला पाहिजे, हिजाबच्या वादावर हेमा मालिनीची प्रतिक्रिया)

काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी 9 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या कर्नाटक पीयूसी द्वितीय वर्षाच्या 2023 परीक्षेत हिजाब घालण्याची विनंती शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, कर्नाटकला केली होती. परंतु, पदवीपूर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना आणि इतरांना हिजाब घालण्याची परवानगी नसल्याचे सांगत विभागाने ही विनंती नाकारली.

विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, उडुपी, चिक्कबल्लापूर, चामराजनगर आणि बंगळुरू ग्रामीण जिल्ह्यातील पदवीपूर्व पदवीधर महाविद्यालयातील काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना हिजाब परिधान करून परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याची याचिका केली होती.