Nupur Sharma Case: नुपूर शर्माच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी 'वैयक्तिक हल्ला' करणाऱ्यांना फटकारले
. एका कार्यक्रमादरम्यान आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले, "न्यायाधीशांवर त्यांच्या निर्णयासाठी वैयक्तिक हल्ल्यांमुळे एक धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते. जिथे न्यायाधीशांना कायदा प्रत्यक्षात काय विचार करतो यापेक्षा मीडिया काय विचार करतो? याचा विचार करावा लागतो." यामुळे कायद्याच्या राज्याला हानी पोहोचते.
Nupur Sharma Case: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नुपूर शर्मा (Nupur Sharma)यांच्या प्रेषित मुहम्मद यांच्यावर केलेल्या वक्तव्याबाबत कडक टिप्पणी केली होती. तेव्हापासून न्यायमूर्तींच्या निर्णयांवर सातत्याने वैयक्तिक हल्ले होत आहेत. नुपूर शर्मा यांना फटकारणाऱ्या खंडपीठाचा भाग असलेल्या न्यायमूर्तींनी आज न्यायाधीशांच्या निर्णयावर वैयक्तिक हल्ले करण्याबाबत जोरदार टीका केली. न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, "न्यायाधीशांवर त्यांच्या निर्णयासाठी होणारे वैयक्तिक हल्ले धोकादायक परिस्थिती निर्माण करतात."
न्यायमूर्ती पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत या दोघांनीही याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात केलेल्या तोंडी टिप्पणीनंतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्यांना लक्ष्य केले. दरम्यान, नुपूर शर्माने सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली होती की, तिच्याविरुद्ध देशभरात नोंदवलेले सर्व एफआयआर एकत्र करून ते दिल्लीला हस्तांतरित करावेत. नुपूर शर्माने याचिकेत म्हटले आहे की, तिला आणि तिच्या कुटुंबाला सुरक्षेचा धोका आहे. त्यांना संरक्षणाची गरज आहे. (हेही वाचा - BJP National Executive Meeting: हैदराबादचे नाव बदलणार? भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी केला हैदराबादचा उल्लेख 'भाग्यनगर')
सर्वोच्च न्यायालयाने नुपूर शर्माला अटक का केली नाही? असा केला होता आणि तिला देशभरातील भावना भडकावल्याबद्दल जबाबदार धरले होते. एका कार्यक्रमादरम्यान आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले, "न्यायाधीशांवर त्यांच्या निर्णयासाठी वैयक्तिक हल्ल्यांमुळे एक धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते. जिथे न्यायाधीशांना कायदा प्रत्यक्षात काय विचार करतो यापेक्षा मीडिया काय विचार करतो? याचा विचार करावा लागतो." यामुळे कायद्याच्या राज्याला हानी पोहोचते.
सोशल आणि डिजिटल मीडिया मुख्यत्वे न्यायाधीशांच्या निर्णयांचे रचनात्मक टीकात्मक मूल्यांकन करण्याऐवजी त्यांच्या विरोधात वैयक्तिक मत व्यक्त करण्याचा अवलंब करतात. यामुळे न्यायसंस्थेचे नुकसान होत आहे आणि तिचा सन्मान कमी होत आहे. राज्यघटनेनुसार कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी देशभरात डिजिटल आणि सोशल मीडियाचे आयोजन करण्याची गरज असल्याचेही पारदीवाला यांनी यावेळी म्हटलं.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)