Cyber Attack Cases In India: भारतात सायबर हल्ल्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ; यावर्षी देशभरात 12.67 लाख प्रकरणांची नोंद
तसेच 2019 मध्ये ती 3,94,499, 2020 मध्ये 11,58,208 आणि 2021 मध्ये 14,02,809 झाली. यासंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी लोकसभेत माहिती दिली.
Cyber Attack Cases In India: भारतातील सायबर हल्ल्यांच्या (Cyber Attack) संख्येत गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थिर वाढ नोंदवली गेली आहे. चालू वर्षात भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाने (CERT-In) नोंदवलेली एकूण संख्या 12,67,564 आहे. बुधवारी संसदेत यासंदर्भात माहिती देण्यात आली. 2018 मध्ये अशा घटनांची संख्या 2,08,456 होती. तसेच 2019 मध्ये ती 3,94,499, 2020 मध्ये 11,58,208 आणि 2021 मध्ये 14,02,809 झाली. यासंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) यांनी लोकसभेत माहिती दिली.
राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितलं की, सायबर हल्ले आणि सायबर सुरक्षा घटनांमध्ये वाढ ही जागतिक घटना आहे. सरकार विविध सायबर सुरक्षा धोक्यांपासून पूर्णपणे जागरूक आहे. इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ला भारतातील सायबर सुरक्षा घटनांचा मागोवा घेणे आणि त्यांचे निरीक्षण करणे अनिवार्य आहे. नुकत्याच अधिसूचित केलेल्या सायबर सुरक्षा निर्देशामध्ये, CERT-In ने आता सर्व घटनांची नोंद करणे अनिवार्य केले आहे. (हेही वाचा - AIIMS Delhi Server Attack: दिल्लीतील एम्स रुग्णालयातील सर्व्हर हल्ल्यामागे चीनचा हात; वरिष्ठ अधिकाऱ्याची माहिती)
मंत्री म्हणाले की, CERT-In च्या विश्लेषणानुसार, ज्या संगणकावरून हल्ले झाले आहेत, त्या संगणकांचे इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) पत्ते अनेक देशांतून आलेले दिसतात. चंद्रशेखर यांनी उत्तरात पुढे म्हटले आहे की, सरकारने नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि लवचिक सायबरस्पेस तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण 2013 प्रकाशित केले आहे. सायबरस्पेसमध्ये माहितीच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे, संस्थात्मक संरचना, लोक, प्रक्रिया, तंत्रज्ञान आणि सहकार्य यांच्या संयोजनाद्वारे सायबर धोके, भेद्यता कमी करणे आणि सायबर घटनांमधून होणारे नुकसान कमी करणे, हे उदिष्ट्ये आहे.
दरम्यान, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये माहिती सुरक्षा उल्लंघन आणि सायबर घुसखोरी रोखण्याच्या उद्देशाने गृह मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रालये तसेच राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना राष्ट्रीय माहिती सुरक्षा धोरणांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.