Tirupati Laddu Row: SIT ने थांबवला तिरुपती लाडू प्रसादातील भेसळीचा तपास; काय आहे यामागचं कारण? वाचा सविस्तर

आंध्र प्रदेशचे डीजीपी द्वारका तिरुमला राव यांच्या सूचनेनुसार, तिरुपती लाडू प्रसादम भेसळ प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीने 3 ऑक्टोबरपर्यंत तपास तात्पुरता स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Tirupati Laddu Case (Photo Credit- Twitter)

Tirupati Laddu Row: तिरुपती लाडू भेसळ प्रकरणातील (Tirupati Laddu Row) SIT तपास तात्पुरता पुढे ढकलण्यात आला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) विचाराधीन असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) यांनी नुकताच प्रसादात भेसळ केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाच्या तपासासाठी नऊ सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आली होती.

आंध्र प्रदेशचे डीजीपी द्वारका तिरुमला राव यांच्या सूचनेनुसार, तिरुपती लाडू प्रसादम भेसळ प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीने 3 ऑक्टोबरपर्यंत तपास तात्पुरता स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (हेही वाचा - Tirupati Laddu Row: तिरुमला तिरुपती देवस्थानमकडून तूप भेसळ प्रकरणावरून कंपनीवर गुन्हा दाखल, डेअरीने फेटाळून लावले आरोप)

आंध्र प्रदेशचे डीजीपी द्वारका तिरुमला राव यांनी सांगितले की, एसआयटीच्या स्थापनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आमच्या पथकाने टीटीडीच्या विविध ठिकाणांना, खरेदीचे क्षेत्र, नमुना संकलन क्षेत्राला भेट दिली. तसेच लोकांचे जबाब नोंदवले. डीजीपींनी सांगितेल की, सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळ थांबण्यास सांगितले आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही काही काळ तपास थांबवला आहे. (हेही वाचा, Tirupati Laddu Controversy: तिरुपतीच्या श्री व्यंकटेश्वर मंदिरात लाडू बनवण्यासाठी वापरले गेले पाम तेल आणि प्राण्यांची चरबी; TDP चा गंभीर आरोप, शेअर केला NABL चाचणी अहवाल)

दरम्यान, सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने तिरुपती लाडू प्रसादम प्रकरणावर सुनावणी केली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा, असं सांगितलं होते. तथापी, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी म्हटले आहे की, न्यायालयाने लाडूंमध्ये भेसळ नसल्याचे म्हटले नाही. न्यायालयाकडे जी काही माहिती आहे त्यावर त्यांनी भाष्य केले आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement